मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान: ५ कोटी रुपये बक्षीस देणारे देशातील एकमेव अभियान ; ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे

दर्पण न्यूज कोल्हापूर : गावातील प्रत्येक व्यक्ती, गट आणि समूह यांना सहभागी करून गावसमृद्धीची चळवळ यशस्वी करावी. गावाच्या समन्वयातच खऱ्या अर्थाने बदलाची ताकद आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले. गाव समृद्ध होण्यासाठी आणि विकासाला गती मिळण्यासाठी लोकसहभागातून आणि लोकचळवळीतूनच खरा बदल घडेल. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात प्रत्येक गावाने सहभाग नोंदवून बक्षिसासाठी नव्हे, तर गावाच्या विकासासाठी काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. कोल्हापूर येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या अध्यक्षतेखाली ते बोलत होते.

या कार्यशाळेचे उद्घाटन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राहूल आवाडे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, यशदाचे उपसंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अपर आयुक्त नितीन माने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्यासह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यशाळेची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.

ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘कोल्हापूर येथे ऐतिहासिक कार्यशाळेचे आयोजन झाले असून, या जिल्ह्याने राज्यासह देशाला अनेक दिशादर्शक आणि मार्गदर्शक योजना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातूनही जिल्ह्यात चांगले काम होऊन प्रत्येक गाव समृद्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. ५ कोटी रुपये बक्षीस देणारे हे देशातील एकमेव अभियान आहे. प्रत्येक गाव समृद्ध झाले, तर राज्यही समृद्ध होईल.’ वाढत्या शहरीकरणाच्या काळात गावांना समृद्ध करणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांची गावपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास गावाचा सर्वांगीण विकास होईल, असेही ते म्हणाले. गेल्या सहा महिन्यांत राज्यात ३० लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. घरकुलांच्या अनुदानात वाढ, बांधकामासाठी मोफत वाळू, ज्यांना जागा नाही त्यांना घरकुलासाठी जागा, तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. येत्या ९० दिवसांत सर्व योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करून गावांना समृद्ध करावे आणि कोल्हापूर जिल्ह्याने यात अग्रस्थान मिळवावे, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.

*गावासह लोकप्रतिनिधींसाठी महत्त्वाचे अभियान – पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर*
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान गावासह लोकप्रतिनिधींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे. गावाच्या विकासात योगदान देताना प्रत्येकाने या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. त्यांनी गावातील विकास प्रक्रियेला बळ देणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यातील मंजूर घरकुलांच्या बांधकामातील अडचणी सोडवून येत्या २६ जानेवारी रोजी ५० हजार लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या प्रदान करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. समृद्ध शाळांसाठी ७८ कोटी रुपये, तर पुढील कालावधीसाठी ६०० कोटी रुपये मंजूर झाले असून, समृद्ध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कार्यशाळेत प्रारंभी जिल्हास्तरीय आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते झाले. तसेच, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान वाचन साहित्याचे प्रकाशन, डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या ‘मी विकास यात्री’ पुस्तकाचे प्रकाशन, ‘सुंदर माझे घरकुल’ स्पर्धेची घोषणा आणि ‘स्वच्छता ही सेवा’ उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ११० ग्रामविकास योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करून विकासाला गती देण्याचे आवाहन केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी प्रास्ताविकात अभियानाची सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत राबवण्यात येणाऱ्या या अभियानाची पूर्वतयारी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू आहे. यात ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेली ही कार्यशाळा त्याचाच एक भाग आहे. ग्रामविकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, लाभ गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवणे, लोकसहभागाची चळवळ उभारून आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रात पंचायतराजला गतिमान करणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. या अभियानात राज्यस्तरावर प्रथम येणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी ५ कोटी रुपये बक्षीस दिले जाणार आहे.