गडहिंग्लज एमआयडीसीत स्थानिक कामगारांना प्राधान्य द्या :मंत्री हसन मुश्रीफ

दर्पण न्यूज  कोल्हापूर : जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित विषयांबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. यावेळी कागल येथील म्हाडा सदनिकांचे पैसे देवूनही ताबा संबंधितास देत नसल्याच्या तक्रारीवर बोलताना त्यांनी सर्व सदनिकांचा ताबा येत्या तीन महिन्यात देण्यात यावा, अशा सूचना केल्या. संबंधित विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी कंत्राटदार आणि उर्वरीत कामे याबाबत माहिती दिली. मात्र उर्वरीत कामे पुर्ण करून घेण्याची जबाबदारी म्हाडाची असून ती पुर्ण करून वेळेत ताबा द्या अशा सूचना मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी म्हाडाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारे सूचनाही केल्या. यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी कागल गडहिंग्लज तालुक्यातील इतर विषयांवर संबंधित विभागाचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के.मंजुलक्ष्मी, उप वनवसंरक्षक गुरूप्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, अति.आयुक्त राहूल रोकडे यांच्यासह संबंधित प्रांताधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

गडहिंग्लज येथील एमआयडीसी मधील नव्याने सुरु होत असलेल्या उद्योगांमध्ये कामगार भरती करीत असताना स्थानिक लोकांना प्राधान्याने भरती करा. यामध्ये आवश्यक मनुष्यबळाची पात्रता पडताळून येथील युवकांना संधी देण्याच्या सूचना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उद्योजकांना केल्या आहेत. तालुक्यातील नागरिकांनी याबाबतची मागणी मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती. यावेळी त्यांनी उपस्थित उद्योजकांना भरतीबाबत कोणत्या प्रकारच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे यांची माहिती स्थानिकांला उपलब्ध करून द्यावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. आनुर तालुका कागल येथील अर्जदारांनी जमीन नुकसान भरपाई बाबत केलेल्या मागणीनुसार संबंधितांची सर्व कागदपत्र पडताळून याबात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

व्हन्नूर ता.कागल येथील दूधगंगा पुनवर्सनासाठी संपादीत झालेल्या जमिनीबाबत धोरणातम्क निर्णय असल्याने शासनाकडे पाठपूरावा करून मध्य मार्ग काढता येईल का यासाठी एक प्रस्ताव शासनाकडे देण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या. चिकोत्रा प्रकल्प, झुलपेवाडी कागदपत्रांची तपासणी करून केलेला पत्रव्यवहार पडताळणी करून लवकरात लवकर निर्णय घेवू असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले. बांबु लागवड बाबत आजरा येथील रोपवाटीकेचा समावेश शासनाकडून होवून त्यास लागवडीनंतर अनुदान मिळावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र शासन निर्णयानुसार नमूद संस्थांकडील रोपवाटीकेतूनच रोपे घेता येतात. याबाबत मंत्रालय स्तरावर बैठक घेवून पुढिल निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

दौलतवाडी ता.कागल येथील गायरान मधील जागा शाळेसाठी देण्याकरीता मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी नमुन्यात माहिती सादर करून ती प्रांताधिकारी यांचेकडे द्या, त्यावर कार्यवाही करू असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तसेच गावातून जाणारा रस्ता बंद करून बाह्यवळण तयार करून मिळावे अशी मागणी गावाची आहे. याबाबत पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून त्यावर दौलतवाडी बाह्यवळण रस्त्याचे काम करता येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित प्रांताधिकारी यांना सूचना केल्या. पिंपळगाव भुदरगड येथील मत्स्य संस्था यांच्या मागणीनुसार मत्स्य ठेका चुकिच्या पद्धतीने वितरीत केला अशी तक्रार आहे. यावर बोलताना शासन निर्णयानुसार प्रक्रिया राबविण्यात आली असून याबातचा पुढिल निर्णय मत्स्य विभागाच्या विभागीय कार्यालयाने निर्णय घेवून तक्रार निवारण करावे असे सांगण्यात आले. तसेच मांगनूर येथील वन क्षेत्रात गेली 75 वर्ष राहणा-या 18 कुटुंबांच्या मागणीनुसार वनहक्क दावा तसेच घरांच्या दुरूस्तीबाबत मागणी अर्जवार बोलताना मंत्री मुश्रीफ यांनी घरांच्या दुरूस्तीला विरोध करू नका अशा सूचना केल्या. तसेच घरमालकांनी त्या जागेवर दुरूस्ती करीत असताना कोणत्याही प्रकारे जागेत वाढ करू नका असेही सांगितले. तसेच वनहक्क बाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या.

कोल्हापूर महानगरपालिकेंतर्गत दुकानगाळे भाड्याबाबतच्या विषयासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक घेवून विषय मार्गी लावू
महापालिकेकडील दुकान गाळे, खुली जागा, केबीन याबाबात सन 2015 ते 2019 पर्यंत रेडीरेकनरच्या 10 टक्के दराने करण्यात येत आहे. तसेच त्यानंतर पुढिल भाडेवाढ 5 टक्केनुसार करण्यात येत आहे. या भाडेवाढीला विरोध करीत जुन्या दराने किंवा 1 ते 2 टक्के दराने भाडेवाढ करावी. तसेच दंडव्याजही माफ करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर बोलताना आयुक्त के.मंजुलक्ष्मी यांनी भाडेवाढ राज्यातील सर्व महापालिकांचा अभ्यास करून समिती मार्फत शासन परिपत्रकानुसारच ठरविण्यात आली आहे असे सांगितले. मात्र भाडेकरूंच्या शिष्टमंडळाने याबात तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या विधानसभेतील भाषणाचा दाखला देत भाडेवाढ कमी करण्याची मागणी केली. यावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक लावून विषय मार्गी लावू असे आश्वासन संबंधितांना दिले.