ईव्हीएमद्वारे मतदान म्हणजे लोकशाहीशी फसवणूक; निवडणूक आयोगाने जनतेचा विश्वास गमावला : बाळराजे आवारे पाटील

दर्पण न्यूज तांदुळवाडी (ता. कळंब, जि. धाराशिव) प्रतिनिधी : संतोष खुने)::::–
ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) द्वारे होणारे मतदान हे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे असून, त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता नष्ट झाली आहे, असा गंभीर आरोप धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष बाळराजे आवारे पाटील यांनी केला आहे. या मागणीसाठी धाराशिव जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथे त्यांचे आमरण उपोषण सलग चौथ्या दिवशीही सुरू आहे.
धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगासह मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे लेखी तक्रार सादर करण्यात आली आहे. या निवेदनात ईव्हीएम ही मानवनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार होऊ शकत नाही, हा दावा जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
देशभरात सातत्याने ईव्हीएम संदर्भात संशय व्यक्त होत असताना निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मतदान ही लोकशाहीची कणा असलेली प्रक्रिया असून, त्याच प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास उडत असेल तर अशा निवडणुकांना कोणतेही नैतिक अधिष्ठान राहत नाही, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ईव्हीएमद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमुळे केवळ मतदान प्रक्रियेवरच नव्हे, तर निकालांच्या पारदर्शकतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोगाने केवळ पारदर्शकतेचे दिखावे न करता प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी जोरदार मागणी प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आली आहे.
भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात आजही अनेक प्रगत लोकशाही राष्ट्रे बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवत असताना, आपल्या देशात इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगांच्या नावाखाली लोकशाहीचा बळी दिला जात असल्याचा संतप्त आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.
भविष्यातील प्रत्येक निवडणूक ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारेच घ्यावी, अन्यथा राज्यभर व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात आला आहे.
दरम्यान, बाळराजे आवारे पाटील यांनी जोपर्यंत ईव्हीएम विरोधातील मागणीवर ठोस व सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत आपले आमरण उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठीचा हा लढा शेवटपर्यंत नेला जाईल, असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत तातडीने बदल न झाल्यास, लोकशाहीबाबत निर्माण होणाऱ्या अविश्वासाला निवडणूक आयोगच जबाबदार राहील, अशी भूमिका घेत या तक्रारीची तात्काळ दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.