महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात झालेल्या गैरकारभाराची ACB–SIT चौकशी करा : वंचित बहुजन माथाडी युनियनची थेट चेतावणी
मुंबई / सांगली :
महाराष्ट्रातील १५–२० लाख बांधकाम कामगारांच्या भवितव्यावर घाला घालणारे, राज्यातील सर्वात मोठे आणि सर्वात गंभीर असे गैरकारभार, भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे भीषण स्वरूप अखेर प्रकाशात आले आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ गेली ५–६ वर्षे प्रत्यक्षात बेकायदेशीरपणे चालवले जात असल्याचा धक्कादायक आरोप वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनने केला आहे.या प्रकरणी युनियनच्या प्रतिनिधींनी मुंबई येथे मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांची भेट घेऊन थेट लेखी तक्रार नोंदवली असून, त्याच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कामगार आयुक्त, लोकायुक्त, ACB व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीच्या कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
★ ५–६ वर्षे संपूर्ण मंडळ ‘बिनप्रतिनिधी’ — कायद्याचा सरळ भंग!
कायद्यानुसार बांधकाम कामगार मंडळाची अधिकृत रचना ही — अध्यक्ष + सचिव + कामगार प्रतिनिधी + मालक प्रतिनिधी
यांशिवाय पूर्णच होत नाही.परंतु, अविश्वसनीय प्रकार असा की,
👉 गेल्या ५–६ वर्षांत एकाही कामगार आणि मालक प्रतिनिधीची नियुक्तीच नाही!
👉 अध्यक्ष–सचिव यांनी एकहाती निर्णय घेत मंडळ “खाजगी मालमत्ता”प्रमाणे चालवले!
👉 कंत्राटे, DBT, साहित्य खरेदी, निधी वापर — सर्व निर्णय अवैध!
👉 कोट्यवधींचा निधी क्वॉरमशिवाय खर्च — कायद्याचा उघड पायमल्ली!याला निष्काळजीपणा म्हणणेही गुन्हा ठरेल.
हा थेट कामगारांच्या हक्कांवरचा आर्थिक अत्याचार आहे.★ अध्यक्ष–सचिव सिंडिकेट? — खाजगी कंपन्यांशी संगनमत?
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनकडे उपलब्ध गंभीर माहितीप्रमाणे,
• मोठी कंत्राटे
• साहित्य खरेदी
• DBT व्यवस्थापन
• कार्ड वाटप
• नोंदणी मोहीम
• ट्रेनिंग प्रकल्पयामध्ये काही त्यांच्या मर्जीतील निवडक कंपन्यांना प्रचंड फायदे देण्यात आले.
कामगार प्रतिनिधींची रिक्तता ‘इच्छापूर्वक’ कायम ठेवून, मंडळातील सर्व आर्थिक व्यवहार एका विशिष्ट गटाकडे वळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
हे केवळ भ्रष्टाचार नाही…
हा राज्यातील बांधकाम मजुरांवरचा आर्थिक अत्याचार आहे.★ ९ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय — राजकीय कब्ज्याचे ‘लायसन्स’!
वादग्रस्त शासन निर्णयाद्वारे
👉 स्थानिक आमदारांना जिल्हा समित्यांचा अध्यक्ष करण्याचा अधिकार
👉 अपील समित्यांमध्ये राजकीय नियुक्त्या
👉 कामगार प्रतिनिधींच्या जागी ‘पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते’
👉 DBT, साहित्य किट, लाभ वितरणावर राजकीय पकडहा निर्णय म्हणजे,
निवडणुकांसाठी बांधकाम कामगार मंडळाचा थेट वापर!
बोगस नोंदणी वाढवून मतांचे गुठळे तयार करण्याचा ‘राजकीय गेम प्लान’ उघड झाल्याचे युनियनचे स्पष्ट मत.★ सांगलीतील महाबोगस घोटाळा — श्रीमंत लोकही ‘बांधकाम कामगार’?
युनियनकडे असलेल्या पुराव्यांनुसार—
माजी मंत्री महोदयांनी, मिरज विधानसभा क्षेत्रात गावोगावी मोहीमा राबवून केल्या नोंदण्या.
• श्रीमंत व्यापारी
• बागायतदार
• उद्योजक
• मोठे व्यावसायिक
• बांधकामाशी संबंध नसलेले लोकयांना ‘बोगस बांधकाम कामगार’ म्हणून नोंदणी करून त्यांना बेकायदेशीर रित्या
🔸 भांडी संच
🔸 साहित्य किट
🔸 DBT लाभ
🔸 शैक्षणिक योजनावाटण्यात आल्या.
→ खरे बांधकाम कामगार मात्र वंचितच!
→ हक्काचा निधी बोगस लोकांवर खर्च — हा थेट गुन्हा!★ कामगारांचे हक्क हिरावले — योजनांचा राजकीय बोजवारा
राजकीय हस्तक्षेपामुळे खऱ्या कामगारांना खालील लाभांपासून वंचित ठेवले जाते
• सामाजिक सुरक्षा
• DBT लाभ
• आरोग्य योजना
• शैक्षणिक सहाय्य
• विमा योजनारोज हातात माती घेणाऱ्या मजुरांचा घास बोगस कार्डधारकांच्या ताटात ढकलला जात आहे.
हा अन्याय आता असह्य झाल्याची भूमिका युनियनने स्पष्ट केली.★ आदरणीय ॲड प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनच्या ठाम मागण्या सादर केल्या आहेत .
१) विवादित शासन निर्णय दि. 09.09.2025 तात्काळ रद्द करावा.
२) कामगार–मालक प्रतिनिधीशिवाय घेतलेले सर्व निर्णय अवैध घोषित करावेत.
३) मंडळाचा अध्यक्ष केवळ क्लास वन सनदी अधिकारी असावा.
४) संपूर्ण आर्थिक–प्रशासकीय चौकशी ACB / SIT मार्फत करावी.
५) सर्व जिल्ह्यांतील बोगस नोंदणीचा विशेष तपास जाहीर करावा.
६) आमदारांचा व राजकीय गटांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद करावा.
७) समित्या — खऱ्या बांधकाम कामगारांच्या पारदर्शक निवडणुकांद्वारे स्थापन कराव्यात.★ महाराष्ट्रभर आंदोलनाची चेतावणी — सरकारने ऐकले नाही तर रस्त्यावर उतरू!
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनचा स्पष्ट इशारा
👉 निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडले जाईल.
👉 कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जबाबदारी शासन व मंडळाची!★ यावेळी उपस्थित मान्यवर
• मा. सुरेश मोहिते — महाराष्ट्र राज्य जनरल सेक्रेटरी
• मा. सुनील लोखंडे — मुंबई प्रदेश सचिव
• मा. प्रशांत वाघमारे — पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव
• मा. संजय भूपाल कांबळे — जिल्हा संपर्कप्रमुख
• मा. संजय संपत कांबळे — सांगली जिल्हाध्यक्ष
• संजय गुदगे — कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष
• मा. जगदिश कांबळे — जिल्हा कार्याध्यक्ष
• मा. अनिल मोरे — जिल्हा महासचिव
• मा. किशोर आढाव — जिल्हा उपाध्यक्षतसेच मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सदस्य आणि बांधकाम कामगार उपस्थित होते.
