दलित वस्तीसाठी मंजूर निधीचा गैरवापर : वंचितचे मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांना लेखी तक्रार

दर्पण न्यूज मिरज /सांगली : — भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांच्या मूलभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी मंजूर झालेला निधी सुवर्ण वस्तीत वळवून गैरवापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य – सांगली जिल्हा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर केला आहे.

या संदर्भात युनियनचे जिल्हा संपर्कप्रमुख मा. संजय भूपाल कांबळे यांनी,मा. जिल्हाधिकारी, सांगली तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज यांना दिलेल्या तक्रारीत स्पष्ट नमूद केले आहे की —
“महात्मा फुले मागासवर्गीय हौसिंग सोसायटी, कुपवाड” ही संपूर्ण अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय घटकांची वस्ती असून, तिला सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत रुपये २४.९६ लाख इतका निधी मंजूर झाला होता.

मात्र हा निधी मूळ पात्र दलित वस्तीसाठी न वापरता, तो ‘सुवर्ण वस्ती, “अकुज नगर” येथे रस्ता बांधकामासाठी वळविण्यात आला आहे. यापूर्वीही अशाच पद्धतीने रुपये १२.७० लाख निधीचा बेकायदेशीर गैरवापर झाल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या दोन्ही कामांमध्ये ठेकेदार सागर रमेश मोहनानी व लॉर्ड साई मजूर सहकारी सोसायटी, सांगली यांचा सहभाग असून, त्यांच्या कामाची देखरेख सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज यांनी केली आहे. दलित वस्तीसाठी असलेला निधी वळविणे हे जाणीवपूर्वक शासकीय निधीचा अपहार आणि अनुसूचित जाती घटकांवर अन्याय करणारे कृत्य असल्याचा ठपका युनियनने ठेवला आहे.

या अंदाधुंदी कारभार पद्धतीमुळे कायदेशीर बाबींचा भंग झाला आहे.
आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली यांच्या
तक्रारीनुसार, या प्रकरणात खालील गंभीर कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे निदर्शनास आणून देण्यात येते आहेत.

IPC कलम 409 — सार्वजनिक निधीचा गैरवापर (Criminal Breach of Trust)

IPC कलम 420 — फसवणूक करून निधी वळविणे (Cheating & Dishonesty)

IPC कलम 120(B) — अधिकाऱ्यांचा व ठेकेदाराचा संगनमत (Criminal Conspiracy)

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा, 1989 — कलम 3(1)(x), 3(1)(v) अंतर्गत अनुसूचित जातींच्या हक्कांवर गदा आणणे हा दंडनीय गुन्हा आहे असे प्रशासनाला आपल्या लेखी तक्रार निवेदनाद्वारे कळविले आहे.

यावेळी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली यांच्या वतीने प्रमुख मागण्या प्रशासनाला सादर केला आहेत

१ संपूर्ण प्रशासकीय व लेखापरीक्षण चौकशी करून जबाबदार अधिकारी, नगरसेवक व ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करावा.
२ निधीचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
३ गैरवापर केलेला निधी तात्काळ महात्मा फुले मागासवर्गीय हौसिंग सोसायटीच्या अंतर्गत रस्त्यासाठी वळवावा.
४ दलित घटकांच्या योजनांतील निधीवर संरक्षण व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण यंत्रणा स्थापावी.
असे कळवले आहे
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियने कडक इशारा दिला की, “ जर संबंधित नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर तत्काळ कारवाई झाली नाही, तर युनियन न्यायासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारेल. आवश्यक असल्यास ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत पोलिस तक्रार व न्यायालयीन लढा सुरू केला जाईल. त्या वेळी कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास प्रशासन जबाबदार राहील.”

यावेळी, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर आढाव यांच्या बरोबर महात्मा फुले मागासवर्गीय हौसिंग सोसायटी मधील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.