सरळसेवा भरती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करा,अन्यथा, अमरण उपोषण ; वंचितचे संजय कांबळे यांचा इशारा

दर्पण न्यूज सांगली/मिरज :-
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य (सांगली जिल्हा शाखा) यांच्या वतीने सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न संस्थांतील न्यायालयीन बदली गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी यांच्या अन्यायकारक स्थितीविरुद्ध आज तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. आणि सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच संलग्न आस्थापनांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या न्यायालयीन बदली कामगारांना डावलून सरळ सेवा भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे ती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली यांच्या शिष्टमंडळाने सांगली जिल्हा निवड समिती गट – ड, अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांना तसेच अधिष्ठाता तथा सदस्य व सक्षम प्राधिकारी, जिल्हा निवड समिती गट – ड, सांगली यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्या निवेदनात असे नमूद केले आहे की,
गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून न्यायालयीन आदेशानुसार कार्यरत असलेले हे कर्मचारी, शासनाच्या विविध आदेशांनंतरही आजपर्यंत कायम नियुक्तीपासून वंचित आहेत.
आणि उलट शासनाने २०/०८/२०२५ रोजी नवीन सरळसेवा भरतीची जाहिरात काढून, त्यांना पूर्णपणे डावलले आहे.
शासन आदेशाचे उल्लंघन आणि न्यायालयाचा अवमान
दिनांक १२/०२/२०२५ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे मा. सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला होता की, “ज्या संस्थांमध्ये न्यायालयीन बदली गट-ड कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या संस्थांनी रिट याचिका क्र.१०७९३/२०२२ चा अंतिम निकाल येईपर्यंत वर्ग-४ पदभरतीची कार्यवाही करु नये.”
मात्र सांगलीतील संबंधित संस्थांनी सरळसेवा भरती जाहिरात काढून शासन आदेशाचे उल्लंघन व न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान केला आहे.
ही कृती केवळ प्रशासनिक बेजबाबदारपणा नसून संविधानाच्या कलम १४ व १६ मधील “समानता व समान संधी” या मूलभूत हक्कांवर घाला आहे.
कायदेशीर तत्वांची पायमल्ली केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने State of Karnataka v. Umadevi (2006) या ऐतिहासिक प्रकरणात स्पष्ट म्हटले आहे की, “दीर्घकाळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा अनुभव, श्रम आणि योगदान दुर्लक्षित करता येत नाही; शासनाने त्यांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग शोधावा.”
म्हणूनच २५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपात नियुक्त करणे हे फक्त न्याय नव्हे, तर शासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
आदरणीय ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या
वंचित माथाडी कामगार युनियनची ठाम भूमिका आहे.
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य सांगली जिल्हा शाखेच्या वतीने या निवेदनाद्वारे ठोस मागण्या प्रशासनाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत.
1. मा. सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) यांच्या दिनांक २४/०२/२०२५ च्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

2. २०/०८/२०२५ च्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेवर तात्काळ स्थगिती लावावी.

3. न्यायालयीन आदेशानुसार कार्यरत गट-ड कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपात नियुक्ती द्यावी.

4. शासन आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

अन्यथा तीव्र लोकशाही आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे वेळप्रसंगी न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल
जर शासन व प्रशासनाने या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढला नाही, श्रमिक कष्टकरी चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांना न्याय हक्क अधिकार तात्काळ द्या नाहीतर “कायम नोकरीसाठी रक्ताची शाई वापरून लढा उभारला जाईल!”
असे स्पष्ट वक्तव्य युनियनचे मा. प्रशांत वाघमारे (पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव) यांनी केले.

युनियनचे मा. संजय भूपाल कांबळे (सांगली जिल्हा संपर्कप्रमुख) यांनी सांगितले की, “२५ वर्षे शासनासाठी काम करूनही कर्मचाऱ्यांना अस्थिर ठेवणे म्हणजे कामगार सन्मानाचा अपमान आहे.
आम्ही लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण आंदोलन करू, यावेळी कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाल्यास जबाबदारी शासनाची असेल.”
संविधान, न्याय व श्रमाचा सन्मान हवा!

हा प्रश्न फक्त काही कर्मचाऱ्यांचा नाही —
तो शासनाच्या प्रामाणिकतेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे.
शासनाने तात्काळ न्याय देऊन “श्रमाचा सन्मान, न्यायाचा विजय” हे तत्व सिद्ध करावे — अशी मागणी युनियनच्या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली आहे.

वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य
सांगली जिल्हा शाखा पदाधिकारी
मा. प्रशांत वाघमारे – पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव
मा. संजय भूपाल कांबळे – सांगली जिल्हा संपर्कप्रमुख
मा. संजय संपत कांबळे – सांगली जिल्हाध्यक्ष
मा. जगदिश कांबळे – सांगली जिल्हा कार्याध्यक्ष
मा. किशोर आढाव – सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष यांच्या बरोबर सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मधील श्रमिक कष्टकरी चतुर्थश्रेणी न्यायालयीन बदली कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.