सावकारी जाचाने पीडित कर्जदारानी योग्य त्या पूराव्यानिशी संपर्क साधावा : जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

              दर्पण न्यूज सांगली  : सावकारी जाचाने पीडित झालेल्या कर्जदाराने संबधित पोलीस स्टेशन, जिल्हा उपनिबंधक किंवा संबंधित तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाशी योग्य त्या पूराव्यानिशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे.

सावकारांकडून होणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी व सावकारीचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 दि. 16 जानेवारी 2014 पासून अंमलात आलेला आहे. सावकारी व्यवसायावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची सभा पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस  जिल्हा उपनिबंधक तथा समितीचे सदस्य सचिव मंगेश सुरवसे व तालुक्याचे उप/सहाय्यक निबंधक उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, गरजू व्यावसायिक, नागरिक व शेतकऱ्यांनी त्यांना आवश्यक असणाऱ्या कर्जाची रक्कम अवैध सावकारांकडून घेऊ नये. सहकार खात्याकडून परवाना दिलेल्या परवानाधारक सावकारांकडूनच कर्ज घ्यावे, जेणेकरुन अवैध सावकारीला पायबंद बसण्यास मदत होईल. जे कोणी अवैध सावकारी मधून कर्जदारांना जादाचे व्याज आकारुन त्रास देत असेल, अशा व्यक्तींविरुध्द सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल करावी. संबधितांचे नाव गोपनिय ठेवले जाईल.

            जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, न्यायमुर्ती गायकवाड यांच्या अहवालानुसार बहुतांश शेतकरी हे शेतीसाठी आवश्यक असणारा खर्च भागविण्यासाठी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात व त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, इतर काही कारणांमुळे कर्जाची परतफेड करणे शक्य होत नाही, अशावेळी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी हतबल होऊन आपली वडिलार्जित मालमत्ता विकावी लागते. अशावेळी बहुतांश शेतकरी हे अंगमेहनतीचे काम करतात. अर्जदार सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून सावकाराविरुध्द तक्रार करण्याचे धाडस दाखवितो मात्र सदर तक्रारीच्या सुनावणीला अर्जदार हा कोणाच्या तरी दबावाला बळी पडून गैरहजर राहतो, अशावेळी अर्जदाराने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता पूरावे सादर करावेत. त्यानुसार सदर अर्जातील मुद्यांची सखोल चौकशी करुन अर्जदारास न्याय देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

            परवाना नसताना अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीस सावकारी अधिनियमाच्या कलम 39 अन्वये पाच वर्षाचा कारावास व 50 हजार रूपये इतक्या दंडाची तरतूद कायद्यात केलेली असून सदरचा गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा आहे. परवानाधारक सावकारास शेतकऱ्यांकडून तारणी कर्जास 9 टक्के व विनातारणी कर्जास 12 टक्के तसेच बिगरशेतकरी व्यक्तींकडून तारणी कर्जास 12 टक्के व विनातारणी कर्जास 15 टक्के व्याजदर शासनाने ठरवून दिलेला असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

            महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमातील कलम 18 अन्वये सावकारीच्या ओघात संपादित केलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याबाबतची तरतूद आहे. अशा प्रकरणी प्राप्त तक्रारी अर्जावर चौकशी करण्यात आल्यावर तसेच वैयक्तीक सुनावणी झाल्यानंतर सावकाराने दिलेल्या कर्जाबददल प्रतिभूती म्हणून स्थावर मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात असल्याची जिल्हा निबंधकाची खात्री पटली तर तो संलेख किंवा अभिहस्तांतरणपत्र अवैध असल्याचे घोषित करता येईल आणि त्या मालमत्तेचा कब्जा कर्जदाराकडे किंवा यथाशक्ती त्याच्या वारसाकडे किंवा उत्तराधिकाऱ्याकडे परत करण्याचा आदेश देण्याची तरतूद असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

            जी कोणी व्यक्ती कर्जदाराकडून सावकाराला देय असलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कर्जदाराला उपद्रव देईल तिच्यावर बळाचा वापर करील किंवा तिला धाकटपटशा दाखविल, जागोजागी पाठलाग करील अथवा तिच्या अथवा तिच्या कुटुंबियाच्या जिविताला धोका असल्याची खात्री झाल्यास, अशा प्रकरणी सावकारी जाचाने पीडित झालेल्या कर्जदाराने संबधित पोलीस स्टेशन/ जिल्हा पोलीस अधिक्षक सांगली (जिल्हा पोलीस अधिक्षक सांगली यांच्या कार्यालयातील स्वतंत्र कक्ष संपर्क दुरध्वनी क्र. 0233-2672100) यांच्याकडे तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली, दुसरा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, सांगली-मिरज रोड, विजयनगर, सांगली (संपर्क दुरध्वनी क्र.0233-2600300 ईमेल- ddr_sng@rediffmail.com किंवा sangliddr@gmail.com) यांच्याकडे अथवा संबंधित तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाशी योग्य त्या पूराव्यानिशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे