गतिमान शासनाचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदर्श मॉडेल संपूर्ण राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरावे : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर

दर्पण न्यूज कोल्हापूर : नागरिकांच्या देण्यात येणाऱ्या सेवांचे वेळेत वितरण करणे, सेवांबाबतच्या तक्रारी वेळेत सोडविणे आणि दाखल्यांचे वाटप विहित मुदतीत करणे इ. कामकाज गतिमान करून आवश्यक योजना-लाभ वेळेत वितरीत करा. गतिमान शासनाचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदर्श मॉडेल संपूर्ण राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल यासाठी दैनंदिन कामात बदल करा इ. सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्या. त्यांनी जिल्ह्यातील महत्वाच्या विविध विषयांवरील कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी शाहू सभागृहात घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी संबंधित विभागांनी केलेल्याकामांची माहिती दिली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, उपजिल्हाधिकारी महसूल डॉ.संपत खिलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी मोहिनी चव्हाण, जिल्हा अधीक्षक भूमि आभिलेख शिवाजी भोसले, पुनवर्सन अधिकारी वर्षा शिंगण यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले, जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी गतीमान कामे करून एक नवा आदर्श जिल्ह्याने राबवावा. प्रत्येकाने रोजच्या कामांव्यतिरीक्त किमान दोन विशेष कामे करून अधिक परिणामकारक योजनांची अंमलबजावणी करावी. दिव्यांगांना रेशन कार्डचे वितरण, ई फेरफार नोंदी, धान्य वितरणातील पारदर्शकता, स्वामित्व योजना, सेवा हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी तसेच भूसंपादन आणि रोजगार हामी योजनांचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. या बैठकीत आयुष्यमान कार्ड वितरण प्राधान्याने घेण्यासाठी तालुकास्तरीय यंत्रणेने काम करावे असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीत त्यांनी ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आडी काढण्याच्या प्रक्रियेचाही आढावा घेतला.

*धान्य वितरण योग्य पध्दतीने करा, रेशन कार्ड काढण्यासाठी पैसे घेत असतील तर कारवाई करा*
जिल्हा पुरवठा विभागाचा आढावा घेत असताना पालकमंत्री श्री.आबिटकर यांनी अन्न धान्य वितरण योग्य पद्धतीने आणि पारदर्शक करण्याच्या सूचना केल्या. ज्यांना आवश्यक आहे आणि गरजू आहेत त्यांनाच धान्य वितरण व्हावे यासाठी एक मार्गदर्शक सूचना आणि प्रक्रिया पद्धती तयार करून त्याची अंमलबजावणी संपुर्ण जिल्ह्यात करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पुरवठा विभागातील तक्रारी नोंदविण्यासाठी यंत्रणा व पद्धती अधिक सुलभ करून लोकांच्या अडचणी वेळेत सोडवा. रेशन कार्ड काढण्यासाठी अमर्याद पैशांची मागणी त्रयस्थ यंत्रणेकडून होते. अशा मध्यस्थींवर कडक कारवाई करून त्यांना कामावरून काढण्याचेही निर्देश दिले. दिव्यांगाना रेशन कार्डचे वितरण करणे आणि त्यांचा समावेश प्राधान्यक्रमात करण्यासाठी विशेष मोहिम राबवा. गावनिहाय दिव्यांग आणि त्यांना वितरीत करण्यात आलेले कार्ड अशी माहिती जमा करून उर्वरीत दिव्यांगांना कार्ड वितरणाची मोहिम राबवण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाला त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील धान्य वितरणाबाबतचा इष्टांक शासन स्तरावरून वाढून येण्यासाठी प्रस्ताव तयार करा तसेच कोल्हापूर शहर आणि इचलकरंजी शहरातील वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक व गतीमान करण्यासाठी तपासणी मोहम राबविण्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

*गावठाणाबाहेर राहणाऱ्या मिळकतधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना*
गावठाणातील मिळकतधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी चांगला उपक्रम सुरू आहेच. परंतु गावठाणाबाहेरील मिळकतधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात गावठणाच्या बाहेर निवासी क्षेत्र वाढले आहे. त्या ठिकाणच्या मिळकतधारकांना घरासाठी, आपल्या जमिनीवर विकास कामे करण्यासाठी, नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवठा होत नाही. त्या मिळकतीचा सातबारा, नकाशे नोंदी अद्ययावत नाहीत. अशा मिळकत धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यास त्यांनाही विविध विकास कामे करता येतील. याबाबतची मागणी संपुर्ण राज्यात होत असून आपल्या जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण योजनेतून पहिल्या टप्यात १०० गावांची निवड करून योजना राबविता येईल. यासाठी प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना श्री.आबिटकर यांनी दिल्या. भारत सर्वेक्षण संस्थेकडून ड्रोनद्वारे ही प्रक्रिया करून सर्वेक्षण पुर्ण होते. त्यामुळे सातबारा, गाव नकाशे अद्यावत होणार आहेत. यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून देण्यात येणार आहे. या नाविन्यपूर्ण योजनेचा फायदा नागरिकांना होणार असून राज्यातील हा पहिला प्रयोग कोल्हापूर जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. याव्यतिरीक्त शेतीच्या मोजणीसाठी आधुनिक पद्धतीने वापरण्यात येणाऱ्या रोवर यंत्राचीही संख्या वाढविण्यासाठीच्या सूचना त्यांनी केल्या. दुपार नंतर झालेल्या समजकल्याण आणि इतर विभागांच्या बैठकीत त्यांनी ३१ मार्च पर्यंत मंजूर निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारे साहित्य ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जागेबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.