कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीचे कौतुकास्पद कामगिरी; माजी सहकार मंत्री तथा आमदार डॉ विश्वजीत कदम

” पलूस ; कृष्णा वेरळा मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणी या संस्थेची २३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा  पलूस येथे संपन्न झाली.

मा् महेंद्र आप्पा लाड यांनी सांगितले की,

कृष्णावेरळा सूतगिरणीने राज्याबरोबर देशात व परदेशात नावलौकीक प्राप्त केला आहे. २१ ऑगस्ट २००७ रोजी प्रत्यक्ष उत्पादनास सुरुवात झाली असून आजरोजी २५०५६ चात्या सुरू करून प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाली आला आहे. सध्या सूतगिरणीमध्ये ३८२ कामगार काम करीत आहेत. वस्त्रोद्योगाचा विचार करता या व्यवसायास अद्यापी स्थैर्य प्राप्त झालेले नाही. जागतीक तसेच देशांतर्गत मंदी, महागाई, वाढीव कापूस बाजारभाव व त्यामानाने सुतास मागणी नसलेने कमी झालेल्या सुत दरामुळे सूतगिरणी व्यवसायास अत्यंत प्रखर परिस्थितीतून जावे लागले आहे. ही परिस्थिती केवळ आपले सूतगिरणीची नसून राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रा बरोबरच विदर्भ, मराठवाडा व इतर राज्यातील वस्त्रोद्यागाच्या बाबतीतही प्रकर्षाने जाणवत आहे.

तरी सुध्दा संस्थेने अहवाल सालात रू. ९१ कोटी ७० लाख ची सूतविक्री केलेली आहे. सिट्रानॉर्म्स प्रमाणे प्रति चाती ११६ ग्रॅम येणे आवश्यक असताना संस्थेने मात्र १२० ग्रॅम घेतलेले आहे. अहवाल सालात महाराष्ट्र शासनाचे भाग भांडवलापोटी व समाजकल्याण विभागाकडील कर्जापोटी परतफेड करणाऱ्या काही मोजक्या सूतगिरण्यामध्ये आपली सूतगिरणी अव्वल आहे.

वस्त्रोद्योगाची अशी अडचणीची परिस्थिती असतानाही संस्थेचे संस्थापक मा. डॉ. पतंगराव कदमसाहेब यांचे आशिर्वाद आणि संस्थेचे ज्येष्ठ संचालक सहकारमहर्षी मा. आ. मोहनराव कदम (दादा) यांचे दैनंदिन मार्गदर्शन व सहकार्य तसेच महाराष्ट्र राज्याचे माजी सहकार, कृषी व समाजिक न्याय राज्यमंत्री मा. आमदार डॉ. विश्वजीत उर्फ बाळासाहेब कदम यांचे बहुमोल सहकार्यामुळेच संस्थेस अहवाल सालात रू. २ कोटी ९० लाख इतका रोकड नफा झाला आहे.

सन २०१७ मध्ये प्रतिचाती रु. ३००० प्रमाणे बिनव्याजी खेळते भांडवली कर्ज शासनाने दिले होते त्याच धरतीवर या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रतिचाती रू.५०००/- प्रमाणे सूतगिरण्यांनी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघामार्फत महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी केली होती. त्यास अनुसरूण महाराष्ट्र शासनाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये वित्तिय संस्थाकडून बिनव्याजी खेळते भांडवली कर्ज अदा केले आहे. त्याबद्दल आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे व सांगली जिल्हा मध्य. सह. बँकेचे आभार मानतो.

त्याचबरोबर १५ ते २० वर्षापूर्वीच्या जुन्या सूतगिरण्यांकडील मशिनरींची उत्पादकता व गुणवताही कमी झालेली असलेने त्या सूतगिरण्यांना उत्पादन खर्च जास्त येत आहे. त्यासाठी शासनाने सन २०२३ ते २०२८ अशी पंचवार्षीक योजना आणली आहे. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्यांना विविधीकरण, आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण यांचा समावेश केला आहे. परंतू त्यामध्ये हरित उर्जेचा वापर करीत असणे तसेच ५० टक्के भागभांडवल परतफेडीसारख्या अटी घातलेल्या असल्याने या योजनेचा महाराष्ट्रातील एकाही सहकारी सूतगिरणीला फायदा होणार नाही. त्यासाठी सदरची अटही महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत रद्द करावी अशीही मागणी यावेळी लाड यांनी केली.

यावेळी माजी आमदार मोहनराव कदम, सुत गिरणीचे चेअरमन , व्हा चेअरमन,  पदाधिकारी, संचालक, सभासद पत्रकार आदी उपस्थित होते.