सांगली जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये 30 सप्टेंबर पूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करा : पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे
सांगली : शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेबाबत संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून ते कार्यान्वित करावेत, असे निर्देश कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विद्यार्थी सुरक्षा समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदिनी घाणेकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोहन गायकवाड, अविनाश गुरव, रावसाहेब पाटील यांच्यासह समिती सदस्य व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनांसंदर्भात शासन स्तरावरून वेळोवेळी आदेशित करण्यात आले आहे. त्या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शाळेतील सर्व कर्मचारी, शिक्षकांचे पात्रता प्रमाणपत्र बंधनकारक असून सर्वांची चारित्र्य पडताळणी करून घ्यावी. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी विविध माध्यमातून प्राप्त निधी विचारात घेवून उर्वरित आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त करून घेण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव दाखल करावा. 100 टक्के शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याची दक्षता घ्यावी. शाळांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाने वचक निर्माण करावा. दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी व पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत दिलेल्या सूचनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोहन गायकवाड यांनी जिल्हा विद्यार्थी सुरक्षा समितीच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फत आर्थिक हातभार लावून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, गणेश मंडळे, शिक्षक व कर्मचारी संघटना यांच्याकडूनही यासाठी मदत मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
