दर्पण न्यूज धाराशिव प्रतिनिधी( संतोष खुने):-
आज पुणे येथे BARTI प्रशासनाची भेट घेऊन Ph.D. Fellowship मध्ये नव्याने लागू करण्यात आलेल्या अन्यायकारक अटी तसेच संशोधक विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत Ph.D. संशोधक विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व श्री. दीपक घोडेश्वर यांनी केले.
विद्यार्थ्यांच्या वतीने त्यांनी फेलोशिपमधील अन्यायकारक अटी, संशोधकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि विविध प्रलंबित मागण्या प्रशासनासमोर ठामपणे मांडल्या.
शिष्टमंडळाने प्रशासनासमोर पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या:
1) Ph.D. Fellowship साठी विद्यार्थ्यांची संख्या १०० पर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
2) ३५ वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावा.
3) HRA (House Rent Allowance) व Contingency Grant बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन पूर्ववत सुविधा सुरू कराव्यात.
4)BARTI, SARTHI, महाज्योती व इतर महामंडळांमार्फत संशोधक विद्यार्थ्यांना मिळणारे सर्व लाभ पूर्ववत सुरू करावेत.
यावेळी मा. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, मा. ॲड. जयश्री पाटील, भीम आर्मी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे, ॲड. तोसिफ शेख, दादासाहेब शिंदे, संदीप शेलार, स्वाती गायकवाड, मुकेश गायकवाड, सावंत साहेब, सनी सोनकांबळे (भीम आर्मी पुणे जिल्हा पदाधिकारी), भीम राज सेनेचे प्रमुख राजू थाठे तसेच मोठ्या संख्येने संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मा. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते आणि मा. ॲड. जयश्री पाटील यांनी BARTI च्या महासंचालकांसमोर अत्यंत ठाम भूमिका मांडत संशोधक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणालाही खेळ करू देणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले. विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे निर्णय तात्काळ मागे घ्यावेत; अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
भीम आर्मीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे यांनीही BARTI च्या महासंचालकांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, Ph.D. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या तात्काळ मान्य करून अन्यायकारक अटी रद्द कराव्यात. अन्यथा भीम आर्मीच्या वतीने राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.
भीम आर्मीने प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक व शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले असून, संशोधक विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
About the Author
