स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना आवश्यक सहकार्य करणार : शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई: राज्य विधिमंडळाने महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ संमत केलेला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० करण्यात आले आहेत. त्यानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याचे अधिकार हे शिक्षण विभागाला नसून अधिनियमता सुधारणा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात सांगितले.

            स्वयं अर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त शाळांच्या दर्जावाढ,नवीन परवानगीसाठी अट या संदर्भात सदस्य ज्ञानेशवर म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.केसरकर विधानपरिषदेत बोलत होते.

            स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना आवश्यक ते सहकार्य शासन करेल, यामध्ये कुठल्याही प्रकारे शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येत नसून स्वयंसहाय्यीत शाळांना स्व अर्थसहाय्याची मुभा देण्यात आली आहे. अधिनियमात विद्यार्थाच्या दीर्घकालीन शिक्षणाचे हीत लक्षात घेता संबंधित संस्थेच्या नावाने जमीन असणे किंवा संस्थेच्या नावाने ३० किंवा त्याहुन अधिक वर्षाचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करणे आवश्यक आहे.             शाळेचे आर्थिक स्थैर्य जोपासण्याच्या दृष्टीने अधिनियमामध्ये दान निधीची निर्मिती करण्यासंबंधात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, संस्थेच्या व शिक्षणाधिकारी यांच्या नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेतील किमान ३ वर्ष मुदतीची संयुक्त मुदतठेव (FD) बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर मुदतठेव ही एकप्रकारे तारण म्हणून ठेवण्यात येते. तसेच, अधिनियमातील तरतुदींनुसार शाळा मान्यतेसाठी करावयाच्या अर्जासोबत भरावयाचे शुल्क शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आले आहे. सन २०१२ ते २०२२ पर्यंत शाळा मान्यतेसाठी ऑफलाईन पद्धतीने मान्यता देण्यात येत होती. तदनंतर, राज्यातील शाळांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ पासून सदर प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाद्वारे दि. जानेवारी २०२२ व दि. नोव्हेंबर २०२२ रोजी विशेष कार्यक्रम आयोजित  एकूण ४०४ इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र वितरीत केले आहेत. गेल्या दोन वर्षामध्ये संस्थाना १४४५ के इरादापत्र व ६३९ इतके मान्यतापत्र देण्यात आले आहेत.  यासंदर्भात कोणत्याही संस्थेची किंवा शाळेची शासनाकडे तक्रार प्राप्त असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी शिक्षण, संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे बैठक योजित करण्यात आली होती.तथापि अधिनियमातील अटी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त झालेला नाही, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.