सांगली::-महाराष्ट्र विक्री आणि वैद्यकीय प्रतिनिधींचा दि. २० डिसेंबर, २०२३ चा अखिल भारतीय संप यशस्वी करण्यात आला.
ज्या ”विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ (SPE ACT 1976)” मुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या नोकरीला कायदेशिर संरक्षण मिळून त्यांच्या नोकरीत स्थैर्यता आली तो कायदा केंद्रातील सरकारने सप्टेंबर २०२० च्या संसदेच्या अधिवेशनात नविन श्रम संहिता पारित करतांना मोडित काढला आहे. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार कर्मचा-यांचे शोषण करण्यासाठीचा मुक्त परवाना मिळाला असून त्यांच्या गुलामगिरीत वाढ होणार आहे. तसेच वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कायद्याअंतर्गत ठरवलेले नसल्यामुळे त्यांचे प्रचंड शोषण कंपन्या स्वत:चे खाजगी कामाचे नियम बनवून करीत आहे. तसेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधी प्रमोशन साठी केंद्र सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडे औषधांच्या किंमतीचे नियमन करायची यंत्रणा असून सुध्दा सरकार औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत नाही. तरी औषध व औषधी उपकरणे यावरील GST रद्द करून सर्वसामान्यांना महागाई दिलासा मिळवून द्यावा.
ह्या मागण्यांकरीता देशभरातील वैदयकीय व विक्री प्रतिनिधींनी दिन आज एक दिवसीय संप पुकारला आहे. महाराष्ट्र विक्री आणि वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेचे सांगली शाखेने आज जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन मा.पंतप्रधान यांना मा. जिल्हाधिकारी सांगली यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्य शाखा विभागीय सचिव कॉ. किशोर केदारी, युनिट सचिव संजय आणि खजिनदार हरीश भंडारे यांच्यासह हेमचंद्र पाटील, बाळासाहेब पाटील, अतुल वीर, शिवराज जामदार, भालचंद्र देशपांडे, प्रसाद पाटील, अतुल्य येमाजे, सिमंदर मजलेकर, इरफान मुजावर, योगेश जगदाळे, सुहास वाळवेकर, शशिकांत भोसले, अतुल कुलकर्णी यांसह संघटनेचे सुमारे पन्नासहून अधिक सभासद हजर होते.
