स्वामित्व योजनेमुळे मिळकतीचे वाद संपुष्टात येतील  : ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

    दर्पण न्यूज  सांगली  : स्वामित्व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे मिळकतीचे वर्षानुवर्षाचे वाद संपुष्टात येतील. नागरिकांचा वेळ, पैशांची बचत होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे केले.

स्वामित्व योजनेंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रमात प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते 50 लाख मिळकत पत्रिकांचे आभासी वितरण करण्यात आले. या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, माजी पालकमंत्री व आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख एस. पी. सेठिया व्यासपीठावर उपस्थित होते.

स्वामित्व योजनेचे जनक महाराष्ट्र राज्य असल्याचा अभिमान असल्याचे सांगून मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गावागावात मिळकतीचा नकाशा, हद्द, रस्ते याबाबतचे वाद बघायला मिळतात. मात्र स्वामित्व योजनेमुळे ही वर्षानुवर्षांची अडचण दूर होत आहे. गावाची अचूक मोजणी होत आहे. त्यामुळे गावठाणाचे वाद संपुष्टात येतील. गावांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल. न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुरू असणारे वाद मिटतील. कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न मार्गी लागतील, असे ते म्हणाले.

प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते आज देशभरात क्रांतिकारी बदलाची सुरवात असल्याचे सांगून मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, स्वतःची मिळकत पत्रिका मिळाल्याने सामान्य माणसाला अनेक गोष्टी सुलभ होतील. बँकांकडून कर्जमंजुरी, आवास योजनेतून घर मिळून गरजूंना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या बैठकीत महाराष्ट्रात 20 लाख घरांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे. स्वामित्व योजनेमुळे विविध घरकुल योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होणार असून, त्यामुळे एकही गरजू माणूस घरापासून वंचित राहणार नाही. ड्रोन मॅपिंग, हद्द निश्चिती, नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाची अडचण संपणार आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी आमदार अरूण लाड यांनी मनोगत व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, जिल्ह्यातील 332 ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, 1217 हेक्टर गावठाण जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहे. उर्वरित कामही चांगल्या पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही  देऊन त्यांनी या कामासाठी संबंधित विभागांचे अभिनंदन केले.

आगामी 100 दिवसांच्या कालावधीत विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, माझी वसुंधरा अभियानात सांगली जिल्हा परिषदेने सलग दोन वर्षे राज्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावला आहे. आज माझी वसुंधरा अभियान 5.0 राबविण्यासाठी उपक्रम निरीक्षण प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांना स्वामित्व योजनेमुळे पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे अधिकृत मिळकत पत्रिका मिळून अडचणींचे निराकरण होईल, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेची उल्लेखनीय कामगिरी विषद केली.

राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने स्वामित्व योजनेची अंमलबजावणी अंतर्गत स्वामित्व योजनेच्या मालमत्ता पत्रक/ सनद वितरण ग्रामपंचायतीमध्ये पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम व स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वाटपाचा हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी माजी आमदार सर्वश्री दिनकर पाटील आणि उल्हास पाटील, नीता केळकर, स्वाती शिंदे, पृथ्वीराज पवार आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी प्रधानमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीतील राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाभार्थींशी संवाद साधत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात प्रातिनिधीक स्वरूपात अरूण खरमाटे, मीनाक्षी बागडे आणि प्रवीण खोत या लाभार्थींनी मनोगत व्यक्त केले. मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थींना प्रातिनिधीक स्वरूपात मिळकत पत्रिका वितरीत करण्यात आली.

प्रास्ताविकात स्वामित्व योजनेची माहिती सांगून एस. पी. सेठिया यांनी याबाबत सादरीकरण केले. त्या म्हणाल्या, स्वामित्व योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आजअखेर एकूण 332 गावांचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण झाले असून, एकूण 67 हजार 209 इतक्या मिळकतीचे मिळकत पत्रिका व सनद नकाशा तयार झाले आहेत. आजअखेर सांगली जिल्ह्यातील 232 गावांमधील एकूण 39 हजार 757 सनदा वाटप झालेल्या आहेत व स्वामित्व योजनेअंतर्गत जवळपास 68 मिळकत धारकांना बँकेकडून विविध विकासकामांसाठी कर्ज प्राप्त झाले आहे.

यावेळी माझी वसुंधरा अभियान 5.0 राबविण्यासाठी उपक्रम निरीक्षण प्रणालीचे उद्घाटन तसेच जिल्हा परिषद जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या महाआवास अभियान 2024-25 चा शुभारंभ ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

सूत्रसंचालन विजय कडणे यांनी केले. आभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी मानले.

 तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरही सनद वितरणदरम्यान, कडेगाव, जत, शिराळा या तालुकास्तरावर व ग्रामपंचायत स्तरावर किमान 50 सहभागी लोकांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यामध्ये कडेगाव तालुक्यातील शिवाजीनगर (न्हावी), बेलवडे, कोतवडे, शिराळा तालुक्यातील किनरेवाडी, खिरवडे, भाट शिरगाव व जत तालुक्यातील डोर्ली अशा एकूण 7 ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. या 7 गावांमधील एकूण 1 हजार 342 लाभार्थींना सनद वाटप करण्यात आले.

काय आहे स्वामित्व योजना?

स्वामित्व योजना ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात आली आहे. या योजनेची (१) सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे. (२) गावातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे अशी दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

स्वामित्व योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे – (अ) शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण झाले आहे. (ब) मिळकतींचा नकाशा तयार झाला आहे व सीमा निश्चित झाल्या आहेत. (क) मिळकत धारकांना त्यांचे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत झाले आहे. (ड) मालकी हक्काचा अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार झाली आहे. (इ) ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन झाले आहे. (ई) गावातील रस्ते शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखण्यात मदत झाली आहे. (उ) मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. (ऊ) मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावली आहे. (ए) ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध झाला आहे.