छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सांगली महसूल मंडळ स्तरावर एकदिवसीय समाधान शिबिरांचे आयोजन ; अपर तहसिलदार अश्विनी वरूटे  

         दर्पण न्यूज मिरज /सांगली : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान – टप्पा 1’ अंतर्गत अपर तहसिलदार कार्यालय सांगली च्या 5  महसूल मंडळ स्तरावर एकदिवसीय समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. हा उपक्रम दि. 7 मार्च 2026 ते 15 मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थ्यांनी संबंधित कागदपत्रांसह शिबिर स्थळी उपस्थित राहून सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अपर तहसिलदार अश्विनी वरूटे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.

या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांच्या महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन समस्या तत्काळ सोडविणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नवीन सुधारणांची अंमलबजावणी करणे, डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर वाढविणे आणि ‘Single Day Service Delivery’ द्वारे एकाच दिवशी सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

अपर तहसीलदार कार्यालय, सांगली महसूल मंडळ स्तरावर पुढीलप्रमाणे शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत – कसबे डिग्रज मंडळ – 7 मार्च 2026, बुधगाव मंडळ – 14 मार्च 2026, कवठेपिरान मंडळ – 10 एप्रिल 2026, कुपवाड मंडळ – 8 मे 2026, सांगली मंडळ – 15 मे 2026. ही शिबिरे सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या वेळेत होणार असून नागरिकांनी संबंधित कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या शिबिरांमध्ये अनेक महसूल सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रलंबित फेरफार प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जाणार असून 7/12 उताऱ्यांतील चुकीच्या नोंदी दुरुस्तीसाठी विशेष हेल्प डेस्क कार्यरत राहील. उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रांचे तात्काळ वितरण केले जाईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार नवीन अधिसूचनेप्रमाणे अकृषक रूपांतरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसून, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक मंजुरी हीच अकृषक परवानगी समजली जाईल.

सनद प्रणाली पूर्णपणे संपुष्टात आली असून एक वेळचे अधिमूल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. डिजिटल 7/12 उतारे (महाभूमी पोर्टलवरून QR कोडसह) पूर्ण कायद्याने वैध मानले जात असल्याने तहसीलदार कार्यालयात भौतिक स्वाक्षरीसह 7/12 घेण्याची गरज नाही. 8अ उतारे, ई-मोजणी, ॲग्रीस्टॅक, पीएम किसान योजनेचा लाभ, तक्रार निवारण, सामाजिक योजनांचे लाभ, पट्टे वाटप, पाणंद रस्त्यांची प्रशासकीय मान्यता आदी सर्व सेवा एक खिडकी व्यवस्थेत उपलब्ध होतील.

शिबिरांसाठी आवश्यक ती सर्व तयारी करण्यात आली असून गावनिहाय 7/12 वाचन पूर्ण केले आहे. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांची यादी तयार करून दुरूस्ती केली जात आहे. भूसंपादन झालेल्या व अकृषक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात येत आहे. शिबिरांच्या दिवशी 7/12 प्रमाणपत्रे, फेरफार आदेश इत्यादी तात्काळ वितरण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणत्याही नागरिकाला त्रास होणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यात आली असून सर्व सेवा सौजन्याने आणि कायदेशीररीत्या पुरविल्या जातील. या अभियानाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराजस्वातून जनसेवा करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.