ठाकरे सरकारच्या बेफिकीरीमुळे रु.३७४ कोटींच्या पिकविम्यावर पाणी ; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, सर्वोच्च न्यायालयात जाणारः नेताजी पाटील यांची माहिती

धाराशिव प्रतिनिधी संतोष खुने
२०२१ च्या खरीप हंगामात सोयाबीनचे ७० ते ८० टक्के नुकसान होऊनही पिककापणी प्रयोगाच्या वेळी तत्कालीन ठाकरे सरकारचे दुर्लक्ष व बेफिकीरी यामुळे जास्तीच्या उत्पन्नाच्या नोंदी लागल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी ३७४ कोटी रुपयांच्या पिकविम्याला मुकले आहेत.पीक कापणी प्रयोगात जास्त उत्पन्नाच्या नोंदी असल्याने उच्च न्यायालयाने ३७४ कोटी रुपये मिळावेत, ही याचिका आज फेटाळली. यासाठी तत्कालीन ठाकरे सरकार सर्वस्वी जबाबदार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या सहकार्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील यांनी सांगितले.

२०२१ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाचे ७० ते ८० टक्के नुकसान झाले होते. असे असतानाही पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या केवळ ५० टक्के रक्कम वितरित केली होती.शेतकऱ्यांना उर्वरित ५०% रक्कम
द्यावी, यासाठी तत्कालीन सरकारने विमा कंपनीसोबत बैठक घ्यावी व शेतकऱ्यांच्या हक्काचे ३७४.३४ कोटी रुपये मिळवून द्यावेत, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अनेकवेळा केली होती, मात्र ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले साधी बैठक सुद्धा घेतली नाही. जिल्ह्यातील उबाठाचे खासदार व आमदार यांनीदेखील याबाबत सरकारकडे ना मागणी केली ना पाठपुरावा केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ३७४ कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांना न्यायालयात दाद मागावी लागली होती. ठाकरे सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेमुळेच शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला आहे, असे नेताजी पाटील यांनी सांगितले.

सत्तेत आल्यानंतर महायुती सरकारने या प्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. पी. एन.धोर्डे पाटील यांची नियुक्ती केली होती. शेतकऱ्यांच्या वतीने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड. व्ही. डी. साळुंखे यांना नेमले होते.
या दोघांनी प्रभावी युक्तिवाद करून शेतकऱ्यांचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. सरकारी वकिलांनी ठोस युक्तिवाद केला, मात्र माननीय उच्च न्यायालयाने पीक कापणी प्रयोगातील जास्तीच्या उत्पन्नाच्या नोंदी मुळे विरोधात निकाल दिला.

खरीप २०२१ च्या प्रकरणातून आपण धडा घेणे गरजेचे आहे. पीक कापणी प्रयोगादरम्यान झालेल्या त्रुटींमुळेच शेतकऱ्यांना हक्काची रक्कम मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे सध्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत पीक कापणी प्रयोग होईल तेव्हा शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून अचूक माहिती नोंदवली जाते का याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून भविष्यात अशी समस्या निर्माण होणार नाही. आता आपण या निकाला विरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून, जिल्ह्यातील एकही शेतकरी हक्काच्या पैशापासून वंचित राहणार नाही यासाठी भाजपाचा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील, असे नेताजी पाटील यांनी सांगितले.