सणासुदीच्या काळात भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष तपासणी मोहीम

दर्पण न्यूज  मुंबई  : सणासुदीच्या काळात  अन्नपदार्थांमधील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन  विभागाने विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. ‘सण महाराष्ट्राचा-संकल्प अन्न सुरक्षेचा’ या राज्यव्यापी मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १ हजार ५९४ अन्न पेढ्यांची तपासणी करण्यात आली असून २ हजार ३६९ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, या तपासणी मोहिमेत दूध, खवा, तूप, खाद्य तेल, मिठाई, सुकामेवा आणि चॉकलेटसारख्या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ५५४ नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ५१३ नमुने प्रमाणित, २६ कमी दर्जाचे ४ लेबल दोष असलेले आणि ११ नमुने असुरक्षित असल्याचे आढळले आहेत. उर्वरित १ हजार ८१५ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या २०० हून अधिक सहायक आयुक्त (अन्न) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या बरोबरच अन्न व औषध प्रशासनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी नवीन ७५० पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात येत  असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

अन्न नमुन्यांचे वेळेत विश्लेषण करण्यासाठी राज्यात प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केले जात आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील नवीन प्रयोगशाळांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून या प्रयोगशाळांचे उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळा प्रभावीपणे चालवण्यासाठी २५० नवीन पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात येत आहे. प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वितमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, हाफकिन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च ॲन्ड टेस्टिंग या संस्थेमध्ये पोलिओ लस निर्मितीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर सर्प दंशावरील लस निर्मितीसाठी १ कोटी ५० लाखाचा निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ केली जाईल. तसेच डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशीनुसार एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात वैद्यकीय शिक्षण, वित्त नियोजन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.