सिव्हिल हॉस्पिटल मिरज येथील प्रशासकीय अधिकारी विश्वनाथ माळी यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी करावी ; वंचित बहुजनची मागणी

दर्पण न्यूज सांगली/मिरज:-

मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल येथील प्रशासकीय अधिकारी विश्वनाथ माळी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून बदली कामगारांविषयी अन्यायकारक व विरोधी भूमिका घेतली असून, न्यायालयीन आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन केले आहे. या संदर्भात वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन (महाराष्ट्र राज्य, सांगली) यांनी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज यांच्याकडे अधिकृत निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे :

1. मा. मॅट कोर्ट, मुंबई व मा. लेबर कोर्ट, सांगली यांच्या निर्णयानुसार बदली कामगारांना सेवाश्रेष्ठतेनुसार रिक्त पदांवर कायम करणे बंधनकारक आहे.

2. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करता सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबवून कामगारांना हक्कांपासून वंचित ठेवले.

3. २५-३० वर्षे सेवा करूनही अनेक कामगारांना ईपीएफ, ग्रॅच्युइटी, निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा यांसारखे कायदेशीर लाभ नाकारले गेले.

4. काही कामगारांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही सुविधेशिवाय घरी जावे लागले तर मयत कामगारांच्या वारसांनाही हक्क नाकारले गेले.

युनियनची प्रमुख मागणी :

महाराष्ट्र शासकीय सेवक शिस्तभंग व अपील नियम १९७९ नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.

चौकशीदरम्यान दोषी आढळल्यास तात्काळ निलंबन व शिस्तभंग कारवाई करण्यात यावी.

संबंधितांच्या सेवा पुस्तकावर नोंद घेण्यात यावी.

न्यायालयीन आदेशांचा सन्मान राखून बदली कामगारांना त्वरित कायम नियुक्तीचे आदेश काढण्यात यावेत.

या निवेदनावर युनियनचे पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे (सर) व जिल्हा सदस्य किशोर आढाव या युनियनच्या प्रतिनिधी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

याबाबतची प्रत माहिती महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, आरोग्य मंत्री, लोक आयुक्त, मानवी हक्क आयोग तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आयोग अशा केंद्रीय व राज्यस्तरीय २७ अधिकारी/संस्थांना देण्यात आली आहे.

युनियनने स्पष्ट केले आहे की, “कामगारांच्या न्यायालयीन व कायदेशीर हक्कांवर गदा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई न झाल्यास मोठ्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल.” यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील याची नोंद व दखल घ्यावी असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.