सांगली : राज्यातील सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिक जे 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत, त्यांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील 14 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
देशात हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा तसेच इतर धर्मियांचीही मोठी तीर्थस्थळे आहेत जिथे आयुष्यात एकदा तरी जाण्याचे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते. पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची सुप्त इच्छा असते. परंतु, गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा कोणी सोबत नसल्याने आणि पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. ही बाब विचारात घेवून सर्वसामान्य ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थ स्थळांना जाऊन मनःशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक जे 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची / दर्शनाची संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
या योजनेतून प्रति व्यक्ती 30 हजार रुपये खर्चाची कमाल मर्यादा असून यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. भारतातील 73 व राज्यातील 66 निर्धारित स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता योजनेतून एकवेळ लाभ घेता येईल. या योजनेतून पात्र प्रवाशांची निवड ही पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे करण्यात येईल.
योजनेतून निवड होण्यासाठी इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. अर्ज करण्यासाठी नवीन वेबसाईट तयार करण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे. अर्ज करताना आधारकार्ड, रेशनकार्ड, अधिवासबाबत पुरावा, उत्पन्न दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, मोबाईल क्रमांक, योजनेच्या अटी पालन करणावावत हमीपत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक राहतील. योजनेचे अर्ज स्विकारण्याकामी शासन स्तरावरून पोर्टल सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तत्पूर्वी योजनेच्या अनुषंगाने इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकांनी कागदपत्रांची पुर्तता आपल्या स्तरावर करावी व पोर्टल सुरू होताच अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. चाचरकर यांनी केले आहे
