शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासोबतच कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

दर्पण न्यूज पुणे :  शेतकरी हा राज्यशासनाच्या केंद्रस्थानी असून संकट काळात त्यांना मदत करणे हे राज्यशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या हक्काचे संरक्षण, तांत्रिक मदत, आर्थिक सहाय्य, जलसिंचनावर भर देण्यासह कृषीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे यादृष्टीने कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक येथे नवीन कृषी धोरणाअंतर्गत 33/11 के.व्ही. वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन आणि शेतजमीन मोजणी प्रकल्पातील ‘क‘ पत्रक वाटप समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, उप विभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, मंचर विभाग कार्यकारी अभियंता शांताराम बांगर आदी उपस्थित होते.श्री. पवार म्हणाले, सद्यस्थितीत बोरी (बु) या गावाला शिरोली उपकेंद्रातून विद्युत पुरवठा होत असून हे उपकेंद्र अतिभारीत झाल्यामुळे बोरी बुद्रुक व वाड्यावस्त्यावरील विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याचा वारंवार तक्रारी येत होत्या. याच बाबीचा विचार करुन कृषी धोरण 2020 अंतर्गत बोरी बु. येथे नऊ कोटी 86 लाख 72 हजार 701 रुपयाच्या उपकेंद्रास मंजूरी देण्यात आली आले. यामुळे नवीन उपकेंद्रामुळे बोरी बुद्रुक मधील कोरडे मळा, माळवाडी, साईनगर गावठाण, शिंदे मळा,  बोरी खुर्द येथील गावठाण, वसई मळा तसेच शिरोली उपकेंद्रातील अतिभार कमी होऊन औरंगपूर, निमगाव सावा व शिरोली सुलतानपूर विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासह नियमित दाबाने वीज उपलब्ध होणार आहे. उपकेंद्रातून 11 के.व्ही. सहा विद्युत वाहिन्या कार्यान्वित होणार आहे, त्यामुळे या उपकेंद्राचे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावे, याकामी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

 क‘ पत्रकामुळे शेतजमिनीच्या अचूक नोंदी

 बोरी बु. येथील शेतजमीनीची नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अतिशय पारदर्शक यशस्वीपणे मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्पातील ‘क‘ पत्रके उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या पत्रकामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क निश्चित होत असून यामुळे शासकीय योजनांचे लाभ, गावातील विवाद मिटवणे, पाल्यांच्या शैक्षणिक बाबी तसेच बँकेचे व्यवहार आदी बाबीकरिता या पत्रकाचा उपयोग होणार आहे, याबाबत शंका असल्यास प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.राज्यात वादळी पावसामुळे जीवितहानी व वित्तहानी होण्यासह नुकसानग्रस्त भागातील शेतमालाचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वादळी पावसामुळे जीवितहानी व वित्तहानी टाळण्याच्यादृष्टीने आगामी काळात आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनर्वसन विभाग अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे, जुन्नर तालुक्यातील पर्यटन विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आपल्या मागणीच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करुन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.

चौकट मोजणी प्रकरणाचा निपटाऱ्याचे प्रमाण 78 टक्के

जिल्ह्यात ई-मोजणी प्रकल्प, स्वामित्व योजना, महाभूनकाशा प्रकल्प, भूप्रणाम केंद्र आदी उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा देण्यात येत आहे.जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 याकालावधीत जमीन मोजणीबाबत 42 हजार 757 प्रकरणे प्राप्त प्रकरणा पैकी  33  हजार  777  प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यापैकी जुन्नर तालुक्यात 3 हजार 972 प्रकरणापैकी 3 हजार 390 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जिल्ह्याचे प्रमाण 78 टक्के तर जुन्नर तालुक्याचे प्रमाण 85 टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील 725 किमी पाणंद रस्ते, शिव रस्ते खुले करण्यात आले आहेत.

यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके,कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष कृषीरत्न अनिल मेहर,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे यांच्यासह परिसरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.