दर्पण न्यूज सांगली : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडील कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली यांच्यावतीने डॉ. देशपांडे बाल विद्यामंदीर, सांगली येथे बालकांसाठी अनुकूल कायदेशीर सेवा देणारे योजना २०२४ (Child-Friendly Legal Services for Children 2024) याबाबत जनजागृती संबंधित कायदेशीर साक्षरता हे कायदेविषयक शिबीर आयोजित करण्यात आले.
या प्रसंगी कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि.ग. कांबळे, होते. तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिशु विकास मंडळ, सांगली च्या अध्यक्ष डॉ. लता देशपांडे होत्या.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि.ग. कांबळे मार्गदर्शन करताना म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी मोबाईलचा वापर टाळावा व जास्तीत जास्त शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे. आई वडीलांच्या सूचनांचे पालन करावे. मुलांसाठीचा न्याय केवळ कायद्याच्या पुस्तकात नाही तर त्यांच्या जगण्यात दिसावा, हे ध्येय समोर ठेवून ही योजना कार्यरत आहे. मुलांना न्याय व संरक्षण मिळणे ही खऱ्या समाजाची प्रगती झाली, असे ते म्हणाले. प्रत्येक मुलगा-मुलगी सुरक्षित आणि सक्षम होईल, हेच आपले ध्येय, असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला.
शिशु विकास मंडळ, सांगली च्या अध्यक्ष डॉ. लता देशपांडे यांनी कायदेविषयक कार्यकम शाळेमध्ये वारंवार वेगवेगळ्या विषयावर घेण्याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांना विनंती केली. जेणेकरून लहान मुलांमध्ये कायद्याचे व समाजामध्ये इतरांशी वागताना आत्मविश्वास वाढून स्वतःची प्रगती लहान वयामध्ये करणे शक्य होईल, असे त्या म्हणाल्या.
प्रमुख वक्ते अॅड. मारूती बुरूंगले यांनी मनोगतामध्ये बालकांसाठी अनुकूल कायदेशीर सेवा देणारे योजना 2024 (Child-Friendly Legal Services for Children2024) याबद्दल उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. कायद्याब‌द्दलची जागरूकता करून दिली. या विषयावर मार्गदर्शन करताना म्हणाले, बालहक्क हा समाजाचा पाया आहे. मुलांना न्याय, संरक्षण आणि समान संधी मिळणे हा मुख्य आधारस्तंभ आहे. बालकांसाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले आहेत. उदा. बालक श्रम प्रतिबंध कायदा, मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा यासारख्या कायद्यांनी बालहक्कांना बळकटी आणली जाते. मुलामुलींना ऑनलाईन तक्रार नोंदणी करावयाची असेल तर पोलीसांचा टोल फ्री नं. 112 व कायदेविषयक सहाय्य मिळण्यासाठी व माहिती मिळण्यासाठी 15100 या टोल फ्री नंबरची जनजागृती केली. निरीक्षणे गृहे यामध्ये गुन्हेगारीत सापडलेल्या मुलांना तुरूंगात न ठेवता, त्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण दिले जाते. बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO ACT) याबद्दल मुलामुलींना त्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये कायद्याचे वर्णन केले. मुलींना सर्व क्षेत्रात पुढे यायला हवे, न घाबरता समाजामध्ये आपले स्थान निर्माण केले पाहिजे. मुलींसाठी भारतामध्ये अनेक प्रकारचे कायदे निर्माण केले आहेत, याबद्दल त्यांनी माहिती दिली.
प्रास्ताविक विजय कोगनोळे यांनी केले. सूत्रसंचालन नितीन ढाले व आभार रूपाली दरूरे यांनी मानले. यावेळी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थी व विद्यार्थीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
