*सांगलीत शिक्षण विभागात खळबळ : वादग्रस्त शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांच्या निलंबनासाठी ‘वंचित बहुजन’चा एल्गार, SIT चौकशीची ठाम मागणी…*
*मा. ऋषिकेश लाड, उपाध्यक्ष तथा सभापती, आरोग्य, शिक्षण व क्रीडा समिती, जिल्हा परिषद सांगली यांना दिले लेखी निवेदन
दर्पण न्यूज मिरज/सांगली :– सांगली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मोठा भ्रष्टाचार व संगनमताचा संशय निर्माण करणारे धक्कादायक प्रकरण समोर आले असून, वादग्रस्त प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीदरम्यानच त्यांना पुन्हा सांगलीतच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याच्या हालचालींमुळे संतापाची लाट उसळली आहे.
वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य (सांगली जिल्हा) यांच्या वतीने बुधवारी (दि. १५/०७/२०२६) जोरदार निवेदन सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून एसआयटीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
आदेश धाब्यावर, प्रशासनावर संशयाची छाया
विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी स्पष्ट चौकशी आदेश दिलेले असतानाही त्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, चौकशी प्रलंबित असतानाही संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित न करता उलट त्याच जिल्ह्यात पुनर्नियुक्ती देण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
“इतक्या गंभीर तक्रारी असूनही पुन्हा सांगलीतच बदली कशी?”
युनियनने उपस्थित केलेला हा थेट सवाल सध्या जनतेत चर्चेचा विषय ठरला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या आर्थिक तडजोडीचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, उच्चस्तरीय संगनमत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कायद्याच्या चौकटीत गुन्हेगारी स्वरूप
सदर प्रकरण भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत गंभीर दंडनीय गुन्ह्यांत मोडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
– कलम १६६ – शासकीय आदेशाचे उल्लंघन
– कलम २१७ – अधिकाराचा दुरुपयोग
– कलम २०२ – कर्तव्याचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार हे गंभीर शिस्तभंगाचे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षण व्यवस्थेवर घाला
NEET व TET पेपरफुटीच्या घटनांमुळे आधीच डळमळीत झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेवर अशा प्रकारच्या कारवाया म्हणजे थेट घाला असल्याची टीका करण्यात आली. “भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ” असा घणाघाती आरोपही करण्यात आला.
ठाम मागण्या
युनियनच्या वतीने पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
– मोहन गायकवाड यांचे तात्काळ निलंबन
– एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशी
– बेहिशेबी मालमत्तेची सखोल तपासणी व जप्ती
– दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंद
– आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई
लढ्याचा इशारा
जर तात्काळ कारवाई झाली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन, धरणे, रास्ता रोको आणि न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा वंचित बहुजन संघटनेने दिला आहे. “यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार राहील” असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला.
लाड यांचे आश्वासन
उपाध्यक्ष तथा सभापती (आरोग्य, शिक्षण व क्रीडा समिती) ऋषिकेश लाड यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेत गुरुवारी (दि. १६/०७/२०२६) होणाऱ्या जनरल बैठकीत विषय मांडून तात्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या वेळी पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे, कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, अनिल मोरे (सर), किशोर आढाव, युवराज कांबळे, मोहन साबळे, शिवाजी (पवन) वाघमारे, संगाप्पा शिंदे, असलम मुल्ला, बंदेनवाज राजरतन यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
सांगलीतील शिक्षण व्यवस्थेतील या भ्रष्ट कारभार प्रकरणाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, शासन नेमकी कोणती कारवाई करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
About the Author
