बौध्द समाजातील संस्थांना पायाभूत सोयी सुविधांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 20 फेब्रुवारी
दर्पण न्यूज मिरज/सांगली : जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या व संस्थेमध्ये 51 टक्केपेक्षा जास्त बौध्द समाजातील विश्वस्त/सदस्यांची संख्या असलेल्या बौध्द समाजातील सांस्कृतीक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य राबविणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सन 2025-26 अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अटी व शर्तीची पुर्तता करून दि. 20 फेब्रुवारी 2026 अखेर सायंकाळी 5 वाजेपर्यत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
प्रस्ताव सादर करण्यासाठी योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. संस्था राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे व नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या विश्वस्त/सदस्यांमध्ये 51 टक्के पेक्षा जास्त बौध्द समाजातील विश्वस्त/सदस्य असणे आवश्यक आहे. या योजनेतंर्गत संस्थांनी यांनी यापूर्वी ज्या प्रयोजनार्थ अनुदान प्राप्त केले आहे, ते त्याच प्रयोजनार्थ उपयोगात आणले असल्याचे प्रमाणित करुन त्याबाबतचे संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांच्या प्रतिस्वाक्षरीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
संस्थेस अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीत संस्थांनी त्यांच्या प्रस्तावात उल्लेख केलेल्या कामासाठी अनुदानाचा योग्यरीत्या वापर करुन त्याबाबतचे संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांच्या प्रतिस्वाक्षरीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, देयके, फोटो, इत्यादीसह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील. खरेदीच्या पावत्यांमध्ये 4VAT कपात दर्शविलेली असावी. उपयोगिता प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रत्यक्ष साहित्य/वस्तुंची तसेच पावत्यांची तपासणी करुन खात्री करणे आवश्यक आहे. संस्थांनी या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या साहित्य/ वस्तुंची स्वतंत्र जडसंग्रह नोंदवहीत नोंद घ्यावी. या नोंदी सक्षम प्राधिकारी यांनी पडताळणी करुन प्रमाणित कराव्यात. बांधकामासंदर्भात संबंधित वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी दिलेला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करावा. या योजनेतून निर्माण केलेल्या मत्ता Assets ची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. वस्तु इमारत यांवर अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे अनुदानातुन असे लिहिणे आवश्यक आहे.
संस्थांनी परिपूर्णरीत्या भरलेले अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जिल्हा नियोजन अधिकारी, सांगली यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे / कागदपत्रांच्या साक्षांकित सत्य प्रती जोडणे आवश्यक आहे. (1) पुर्ण भरलेला अर्ज (प्रपत्र-1), (2) संस्थेने सादर करावयाचे स्वयंघोषणापत्र (प्रपत्र-2). (3) संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या विद्यमान विश्वस्त / सदस्य यांची नावे दर्शविणा-या धर्मादाय आयुक्तांमार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या अनुसुचीची प्रत. (4) संस्थेच्या सदस्यांची यादी(पुर्ण पत्ता व दुरध्वनी क्रमांकासह) (प्रपत्र-3). (5) संस्था राज्यातील धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असल्याचे नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत. (6) यापूर्वी घेतलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (प्रपत्र-4). (7) इमारतीच्या अथवा वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव असल्यास नोंदणीकृत आर्किटेक्ट/लायसन्सड इंजिनियर सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद बांधकाम येथील उप अभियंता यांनी दिलेले दाजपत्रक व आराखडे, अंदाजपत्रक हे प्रचलित डी.एस.आर.नुसार तयार केलेले असावे. (8) या योजनेंतर्गत वस्तुंची खरेदी शासनाच्या अद्ययावत उपलब्ध दरकरारानुसार करण्यात यावी. (9) इमारतीच्या बांधकामाचा/दुरुस्तीचा प्रस्ताव असल्यास संस्थेच्या मालकीच्या जागेसंदर्भातील पी.आर.कार्ड / गांव नमुना 7/12 चा उतारा/भाडेपट्टा करार. (10) संबंधित संस्थेने मागील चार वर्षांपैकी तीन वर्षाचे वार्षिक अहवाल (लेखापरिक्षण झालेले लेखे ताळेबंद पत्रकासह) प्रस्तावासोबत उपरोक्त कागदपत्रे प्राप्त झाली नसल्यास ती सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी छाननी केल्यापासून दोन आठवडयांची मुदत देण्यात येईल, विहित मुदतीनंतरची कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यास प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात येतील. (11) खरेदी करावयाच्या वस्तु संदर्भात मागविलेल्या दरपत्रकांच्या प्रती (12) मदरशांच्या इमारतीचे / दुरूस्ती करावयाच्या भागाचे पोस्ट कार्ड आकाराचे रंगीत छायाचित्र. अधिक माहितीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विजयनगर, सांगली (संपर्क क्र. 0233-2600525) येथे संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे
