झिरो पेंडन्सी”च्या नावाने सांगलीतील हजारो बांधकाम कामगारांचे हक्क चिरडले : वंचितचे संजय कांबळे

दर्पण न्यूज मिरज सांगली | प्रतिनिधी :-

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नावाखाली सांगली जिल्ह्यात हजारो गोरगरीब बांधकाम कामगारांचे शैक्षणिक, प्रसूती व गंभीर आजार उपचार सहाय्याचे लाभ अर्ज केवळ “झिरो पेंडन्सी” दाखविण्याच्या हव्यासापोटी घाईगडबडीने, मनमानी व बेकायदेशीर पद्धतीने रद्द करण्यात आल्याचा गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
या अन्यायाविरोधात वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, सांगली जिल्हा आक्रमक झाली असून, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मा. अपर कामगार आयुक्त साॊ, पुणे विभाग, पुणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेत बांधकाम कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर थेट जाब विचारला. यावेळी गंभीर स्वरूपाचे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.
युनियनने दिलेल्या माहितीनुसार, सांगली जिल्ह्यातील ७० हजारांहून अधिक प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी तालुकानिहाय विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सेवा कायदे, शासन निर्णय आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली करत केवळ आकडेवारी शून्यावर आणण्यासाठी पात्र व योग्य अर्जांवर खोट्या, कृत्रिम व असंगत त्रुटी दाखवून मोठ्या प्रमाणात अर्ज सरसकट रद्द करण्यात आले.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब, श्रमिक, कष्टकरी बांधकाम कामगारांना बसला असून अनेक कामगारांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी, पत्नीच्या प्रसूती खर्चासाठी तसेच जीवघेण्या आजारांवरील उपचारासाठी अर्ज केले होते. संबंधित योजना कायमस्वरूपी बंद असल्याने हे अर्ज पुन्हा भरता येणार नाहीत, त्यामुळे कामगारांचे नुकसान कधीही भरून न निघणारे असल्याचा ठपका युनियनने ठेवला आहे.
“हा प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून अधिकारांचा उघड गैरवापर, सेवाशिस्तीचा भंग आणि सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर केलेला थेट हल्ला आहे,” अशी घणाघाती भूमिका युनियनच्या वतीने मांडण्यात आली.
या भेटीदरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, महासचिव अनिल मोरे, उपाध्यक्ष किशोर आढाव हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
युनियनने स्पष्ट इशारा देत
✔️ चुकीच्या पद्धतीने रद्द झालेले सर्व अर्ज तात्काळ Revive करणे
✔️ तालुकानिहाय नियुक्त अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी
✔️ दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून तशी नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकेवर करावी.
✔️ कामगारांच्या आर्थिक व मानसिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे
या मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली आहे.
प्रशासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास मा. अपर कामगार आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशाराही वंचित बहुजन युनियनने दिला आहे.