प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत

दर्पण न्यूज सांगली : खरीप हंगाम 2025 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सांगली जिल्ह्यात भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद व कापूस या अधिसूचित पिकासाठी लागू आहे. या योजनेत सहभागासाठी दिनांक 31 जुलै 2025 पर्यंत मुदत आहे. पीक नुकसानीची जोखीम पीक विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य या योजनेतून होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत विहीत मुदतीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
खरीप 2025 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना दि. 24 जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पीक कापणी प्रयोग उत्पादन आधारित राबवण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी सांगली जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी या विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज, Agristack नोंदणी क्रमांक, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करारनामा/सहमतीपत्र, पेरणी स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबूक प्रत या आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचे खाते कार्यरत असणारी बँक शाखा/ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था, संबंधित विमा कंपनी कार्यालय, आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा. याशिवाय पीक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in)वर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करुनही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
पीक विमा योजना खरीप 2025-26 करिता महत्वाच्या बाबी – सहभागासाठी अंतिम मुदत 31 जुलै 2025. सर्व पिकांकरीत जोखीमस्तर 70 टक्के आहे. योजनेत भाग घेण्याकरिता शेतकऱ्याचा Agristack नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे. कर्जदार बिगर कर्जदार शेतकरी यांना सहभाग ऐच्छिक आहे. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरुन जमा करण्यात येणार आहे.
विमा संरक्षणाच्या बाबी – पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणामुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळाच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूलमंडळातील त्या पीकाकरिता विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषि विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/ कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.