लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंतीलाच अण्णाभाऊ प्रेमींना मिळाली भेट ; वाटेगाव येथे साकारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक
दर्पण न्यूज सांगली : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या वाटेगाव येथे प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेप्रकरणी दिवाणी न्यायालय, इस्लामपूरने शेतकऱ्यांचा मनाई हुकुमाचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर शासनाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे आता लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंतीच्या पार्श्वभूमिवर राज्य शासनाने केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना यश मिळून एक प्रकारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेप्रेमींना मिळालेली ही अनोखी भेट आहे.
लोकशाहीर, साहित्यिक आणि सामाजिक क्रांतिकारक अण्णाभाऊ साठे यांचे वाळवा तालुक्यातील वाटेगाव या त्यांच्या जन्मगावी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृष्टीने विधानमंडळामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली होती. त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने वाटेगाव येथील पाझर तलावाजवळची जमीन स्मारकासाठी प्रस्तावित केली.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दोन महिन्यांपूर्वी वाटेगाव येथे प्रस्तावित स्मारकास शासकीय जागा मिळण्यासाठी वाटेगाव येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी जिल्हा प्रशासन, वाटेगाव ग्रामपंचायत, अण्णाभाऊ साठे यांचे वारस, तसेच अनेक शेतकरी वाटेगाव येथे स्मारक होण्यासाठी आग्रही होते. तथापि, काही शेतकरी याला विरोध दर्शवत न्यायालयात गेले. त्यांनी त्यांच्या जमिनीत शासन अतिक्रमण करत आहे, असे सांगून याविरुध्द दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन ‘जैसे थे ‘परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश मिळवला होता.
याबाबत जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक प्रशासनाने पाझर तलावाच्या संपादित जमिनीचे सर्व अभिलेख व नकाशे काढून प्रस्तावित जागा शासनाचीच आहे, अशी बाजू मा. दिवाणी न्यायालयात भक्कमपणे मांडली. उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, समाजकल्याण विभागाचे तत्कालिन प्रभारी सहाय्यक आयुक्त मेघराज भाते यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहिती व कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी वकील रणजीत पाटील यांनी न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडली. मा. दिवाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा मनाई हुकुमाचा अर्ज फेटाळला. स्मारकाच्या जमिनीचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागल्यामुळे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, अण्णाभाऊ साठे स्मारकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याकामी अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने गत महिन्यात सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी सांगलीचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांची दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन याबाबतचा आढावा घेतला. स्थानिक प्रशासनाने पाठवलेले अंदाजपत्रक शासन स्तरावर अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर नियोजित स्मारकाची जागा ताब्यात घेऊन स्मारकाचे काम सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर गतीने हालचाली सुरू आहेत. या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकामध्ये अण्णाभाऊंचा भव्य पुतळा, त्यांची व अन्य ग्रंथसंपदा असलेले ग्रंथालय, आर्टि प्रशिक्षण केंद्र, विद्यार्थी वसतिगृह, ऑडिटोरियम आदिंचा समावेश असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय भव्य दर्जाच्या स्मारकाच्या माध्यमातून अण्णाभाऊंच्या कार्याला अभिवादन करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
