चार श्रमसंहिता रद्द करा ; जुन्या २९ कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करा :(सिटू)च्या कोल्हापूर जिल्हा समितीचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

दर्पण न्यूज कोल्हापूर : अनिल पाटील

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रमसंहितांना विरोध करत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू)च्या कोल्हापूर जिल्हा समितीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विविध मागण्या केल्या आहेत.
चारही श्रमसंहिता रद्द करून पूर्वीचे २९ कामगार कायदे पुन्हा लागू करावेत, बांधकाम कामगारांच्या बंद केलेल्या योजना तातडीने सुरू कराव्यात, आशा-गटप्रवर्तकांना कायम कामगारांचा दर्जा द्यावा, सर्व असंघटित कामगारांना महिन्याला किमान ३० हजार रुपये वेतन द्यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून चार श्रमसंहिता लागू केल्याने देशातील कामगारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा आरोप सिटूने केला आहे. या कायद्यामुळे कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, रजा, पेन्शन, उत्पादन बोनस आदी हक्कांपासून वंचित राहावे लागेल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
बांधकाम कामगारांसाठीच्या विविध योजना बंद करण्याच्या निर्णयावरही सिटूने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. घरकुल, मुलींचे विवाह अनुदान, शैक्षणिक योजना, वैद्यकीय मदत यासह अनेक योजना बंद केल्याने कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
आशा, अंगणवाडी, आरोग्यसेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या
आशा व गटप्रवर्तक महिला अनेक वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करत असून त्यांना किमान ३० हजार रुपये वेतन मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अंगणवाडी व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी कामगारांचा दर्जा देण्याची मागणी आहे.

कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, समान कामाला समान वेतन, वेळेवर पगार आणि कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी. नगरपालिका, महापालिका, अभियांत्रिकी, शेती, डेअरी, बेकरी, फाउंड्री, ऑटोमोबाईल, प्लास्टिक आदी विविध क्षेत्रांतील कामगारांना किमान वेतनाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सिटूने केली आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास भविष्यात ‘बेमुदत बंद’सारखे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.