दर्पण न्यूज कोल्हापूर : अनिल पाटील
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात भाषेचा दर्जा यांचा विचार करून शिवाजी विद्यापीठाच्या विधी विभागात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून एलएलएम (LLM) अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून सुरू करावा, अशी मागणी नव पर्व विकास बहुजन आघाडी धुणकीच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत विद्यापीठ प्रशासनासह उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
सध्या विधी शाखेतील एलएलएम अभ्यासक्रम प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातून उपलब्ध असल्याने मराठी माध्यमातून एलएलबी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि न्यायिक क्षेत्रात मराठीचा वापर वाढविणे ही काळाची गरज असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले असून, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मातृभाषा व स्थानिक भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही कायदा, वैद्यक आणि अभियांत्रिकीसारखे अभ्यासक्रम स्थानिक भाषेतून सुरू करण्याबाबत निर्देश दिल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधून दरवर्षी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एलएलबी उत्तीर्ण होतात. यातील बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असल्याने त्यांना मराठी माध्यमातून एलएलएमचे शिक्षण उपलब्ध झाल्यास उच्च शिक्षणाची संधी अधिक सुलभ होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
यासाठी विधी शाखेच्या अभ्यास मंडळाची तातडीने बैठक घेऊन मराठी माध्यमातून एलएलएमचा अभ्यासक्रम तयार करावा, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे मराठी माध्यमाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा आणि प्रायोगिक तत्त्वावर ‘संविधान कायदा’ व ‘गुन्हेगारी कायदा’ हे विषय मराठीतून सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा निर्णय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेतील उच्च पदांवर जाण्यास मोठी संधी मिळेल, असा विश्वास आघाडीने व्यक्त केला आहे.
About the Author
