दर्पण न्यूज मिरज/सांगली : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे, डॉ. निलिमा सरप (लखाडे) आणि डॉ. ओमप्रकाश जाधव यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेताना या सूचना दिल्या.
बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अध्यक्ष स्नेहल भोसले, उपायुक्त नागनाथ चौगुले, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक धनश्री भांबुरे, सदस्य सचिव मेघराज भाते, तसेच मिरज, जत, पलूस-कडेगाव, वाळवा-इस्लामपूर आणि खानापूर-विटा येथील प्रांताधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी समन्वय साधून कार्यवाही गतिमान करण्याच्या सूचना आयोगाच्या सदस्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यात कार्यरत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या भौतिक सुविधा, शैक्षणिक वातावरण तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृह अधीक्षक पदांच्या स्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आश्रमशाळांना नियमित भेटी देऊन आवश्यक सूचना द्याव्यात आणि कार्यप्रणाली अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही आयोगाच्या सदस्यांनी यावेळी दिले.
