– जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची आढावा बैठक संपन्न
दर्पण न्यूज मिरज / सांगली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत न्यायालयात दाखल प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्याच्या अनुषंगाने ठोस आराखडा तयार करावा. पीडितांना नोकरी देण्याच्या अनुषंगाने गतीने कामकाज करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत प्रकरणांवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी घेतला. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब कामत, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रमोद भोकरे आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्याच्या अनुषंगाने प्रधान न्यायाधीश यांच्यासोबलत बैठक घेण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये बाजू लढणाऱ्या सर्व वकिलांसोबत बैठक घेण्यात येईल. न्यायालयीन लढ्यात साक्षीदार उपस्थित राहतील आणि ते फितूर होणार नाहीत, याची दक्षता पोलीस विभागाने घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल प्रकरणांतील पीडितांना नोकरी देण्याच्या अनुषंगाने महसूल विभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी कार्यवाही करावी. यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी पीडितापर्यंत पोहोचून प्रस्ताव प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही करावी. असे ते म्हणाले.
बैठकीस जिल्ह्यातील महसूल उपविभागीय अधिकारी सर्वश्री रणजीत भोसले, विक्रमसिंह बांदल, श्रीनिवास अर्जुन, अजयकुमार नष्टे, विशाल यादव, तासगाव उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण अवचर, विटा उपविभागीय पोलीस अधिकारी सदाशिव शेलार, स्थानिक गुन्हे अन्वेशन शाखेचे पोलीस निरीक्षक संजीव झाडे, नागरी हक्क संरक्षण पथकाच्या एस. व्ही. वागलगावे, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर यासह समितीचे सदस्य, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणे, पोलीस विभागाकडील व न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे व सद्यस्थिती, जातीच्या दाखल्याची प्रलंबित प्रकरणे, समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त प्रकरणे, तक्रारी, अत्याचार पीडितांना नुकसान भरपाई आदि प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी बाळासाहेब कामत यांनी प्रलंबित प्रकरणे, मागील इतिवृत्त, पोलीस विभागाकडील प्रलंबित प्रकरणे आदिंबाबत सविस्तर आढावा समितीस सादर केला. सन 2026-27 मध्ये आतापर्यंत 77 प्रकरणांतील अत्याचार पीडितांना 83 लाख 35 हजार रूपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
About the Author
