दर्पण न्यूज मिरज / सांगली : राज्य शासनाने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही केवळ कर्जमाफीची योजना नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसह शाश्वत शेती विकासाला चालना देणारा दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. गरीब, गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी ही योजना निश्चितच निर्णायक ठरेल, असे प्रतिपादन सांगली चे जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी केले.
राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेविषयी आयोजित मुलाखतीत बोलताना श्री. चव्हाण म्हणाले की, यापूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नव्हता. मात्र, या योजनेत शासनाने मोठा आणि सकारात्मक बदल केला आहे. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेच्या ज्या शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला आहे त्यांना देखील या कर्जमाफीमध्ये दोन लाखाची कर्जमुक्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच सभागृहात केली आहे.त्यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अधिक रकमेचा कर्जमाफीचा लाभ मिळून नव्याने पतपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले.
योजनेत अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला असून जमीनधारणेची कोणतीही अट नसल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही शासनाने तितकाच विचार केला आहे, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले.
शासनाने या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक ठेवली आहे. बँका, सहकार विभाग, जिल्हा प्रशासन, महाआयटी आणि स्थानिक यंत्रणांच्या समन्वयातून लाभार्थी निश्चिती व लाभ वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. सांगली जिल्हा प्रशासनानेही योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळावा, यासाठी सर्व यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत आहेत, असे प्रतिपादन सुनील चव्हाण यांनी केले.
राज्य शासनाचा उद्देश केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि शाश्वत शेतीसाठी सक्षम आर्थिक पाया उभारणे हा आहे. वेळेवर पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि पारदर्शक प्रशासन यांची सांगड घालून शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये, यासाठी शासनाने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ही योजना तयार केली आहे. त्यामुळे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला नवी दिशा देणारी आणि शेतकरी सक्षमीकरणाची ऐतिहासिक योजना ठरेल, असा विश्वास सुनील चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
About the Author
