एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे भरपाई देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी ; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

दर्पण न्यूज सांगली : कोयना व वारणा धरणातील पाणलोट क्षेत्रात जास्त पाऊस झाला. त्यामुळे कृष्णा नदीने इशारा पातळी ओलांडल्याने सांगली जिल्ह्यात पूरस्थितीसदृश्य स्थिती निर्माण झाली. मात्र सर्व यंत्रणानी परस्पर समन्वयाने वेळीच खबरदारी घेतल्याने परिस्थिती नियंत्रणात राहिली. पूरपश्चात व्यवस्थापन तातडीने करावे, तरीही यंत्रणांनी गाफील न राहता सदैव सतर्क राहावे, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह्यातील पूरस्थितीच्या अनुषंगाने घेतलेल्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित या बैठकीस आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे यांच्यासह प्रमुख विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे भरपाई देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे सूचित करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पूरप्रवण क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने सर्व पर्यायांचा विचार करून प्रस्ताव करावा. नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. पूरपश्चात नियोजन करताना पूरबाधित क्षेत्राची साफसफाई, औषध फवारणी, निवारा केंद्रात सोयी सुविधा, पुलावर बॅरिगेटस् बांधणे आदिंबाबत संबंधित यंत्रणांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, वारणा धरणाच्या ठिकाणी पाणीपातळी दर्शवणारी यंत्रणा विकसित करावी. पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरीक्त पाण्याने जिल्ह्यातील पाणीसाठे भरता येण्याच्या शक्यतेचाही विचार करावा. गणेशोत्सव संपण्यापूर्वी आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल सुरू करण्याची कार्यवाही करावी. औदुंबर ते भिलवडीदरम्यानच्या पुलावर त्वरित बॅरिकेटस् बसवावेत. जिल्हा परिषदेने बोटींचे वाटप करताना मागणी विचारात घेऊन प्राधान्याने करावे. पुरातून बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी मार्ग करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी त्यांनी गणेशोत्सवादरम्यान अतिवृष्टी होण्याच्या हवामान खात्याच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमिवर विविध यंत्रणांना सतर्कतेचे व समन्वय ठेवावा. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील सद्यस्थिती, पाणीपातळी, झालेले नुकसान, घरांची पडझड, पाण्याखाली गेलेले रस्ते, नागरिकांचे स्थलांतर, निवारा केंद्र, निवारा केंद्रातील व्यवस्था, जनावरांची व्यवस्था व चाऱ्याचे नियोजन, शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानीचा नजरअंदाज, बाधित लाभार्थींना मदत वाटप, महापालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, पूरपश्चात करण्यात येत असलेली कार्यवाही, शासकीय यंत्रणांनी केलेल्या उपाययोजना यांची सविस्तर माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी सांगली ते पेठ नाका रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

नदी पातळी इशारा पातळीपर्यंत पोहोचली पण धोका पातळी गाठू दिली नाही, यासाठी यंत्रणांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी पालकमंत्री म्हणून समाधान करून आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा कागदावरच न राहता सर्व प्रशासकीय यंत्रणा परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वेळीच फील्डवर ॲक्शन मोडवर आल्याने पुराचा धोका टळला असल्याबद्दल पालकमंत्री व उपस्थिती सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकमुखाने प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सत्यजीत देशमुख यांनी प्रत्यक्ष पूरबाधित ठिकाणी असणारी परिस्थिती, येणारे अडथळे, अपेक्षित उपाययोजना याबाबत आपले मत मांडले. यामध्ये पंचनामे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करावेत, शेतीपंपांना सौरउर्जेची अट कृष्णाकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी शिथिल करा, पलूस तालुक्यात बोटींचा पुरवठा, पूरग्रस्त क्षेत्रातील लोकांचे पुनर्वसन, वारणा नदीवर मार्किंग सिस्टिम, पुरातून बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी मार्ग करणे, उपसा सिंचन योजनांतील जुने पंप बदलणे, आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल सुरू करणे आदिंच्या अनुषंगाने मत मांडले.

जिल्ह्यातील कृष्णा नदीची वाढती पाणीपातळी पाहता पुराचा धोका टाळण्यासाठी केलेले नियोजन, प्रत्यक्षातील उपाययोजना व सद्यस्थिती यांची जिल्हा प्रशासनाची माहिती जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिकेची माहिती आयुक्त सत्यम गांधी तर जलसंपदा विभागाची माहिती अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे, जिल्हा परिषदेची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे तर कृषि विभागाची माहिती कृषि उपसंचालक धनाजी पाटील यांनी सादर केली. यावेळी महसूल यंत्रणा, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, जलसंपदा, कृषि, आरोग्य, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आदि यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.