पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भिलवडी येथील निवारा केंद्रात पूरबाधितांबरोबर घेतले भोजन

दर्पण न्यूज सांगली : पूरस्थितीने बाधित नागरिकांच्या पाठीशी शासन व प्रशासन असून, त्यांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा द्याव्यात. पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करावेत, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज जिल्ह्यातील जुने खेड (ता. वाळवा), दत्त मंदिर औदुंबर, मौलानानगर, भिलवडी (ता. पलूस) तसेच, सांगली मनपा क्षेत्रातील सूर्यवंशी प्लॉट येथे नुकसानीची पाहणी केली व नागरिकांशी संवाद साधला. सेकंडरी हायस्कूल, भिलवडी व सहकार भवन, मार्केट यार्ड, सांगली येथील निवारा केंद्रास भेट देऊन पूरबाधित स्थलांतरीतांना दिलेल्या सोयी सुविधांचा आढावा घेतला. अतिवृष्टीमुळे उद्‌भवलेली पूरस्थिती, वाहतुकीतील अडथळे, पिकांचे नुकसान, आपत्कालिन सेवांच्या कार्यवाहीची माहिती घेतली

यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महापालिका क्षेत्रातील पाहणीवेळी महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, ग्रामीण भागातील पाहणीवेळी जिल्हा परिषद जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, वाळव्याचे उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, पलूसचे उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदि उपस्थित होते.

या दौऱ्यादरम्यान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्र व जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पूरपरिस्थितीची पाहणी केली, पूरबाधितांशी संवाद साधला, शहर व जिल्ह्यातील निवारा केंद्रांना प्रातिनिधिक भेट देऊन बाधितांची केलेली सोय व दिलेल्या सुविधा यांची पाहणी करून त्यांना धीर दिला. तसेच, सेकंडरी हायस्कूल, भिलवडी येथील निवारा केंद्रात पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या अन्नाचा दर्जा प्रत्यक्ष पूरबाधितांबरोबर भोजन करून तपासला. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, नागरिकांशी संवाद साधून वारंवार पूरस्थिती निर्माण होण्याची कारणे व समस्या जाणून घेतल्या.

नैसर्गिक आपत्तीचे आव्हान पेलताना नागरिकांनी भविष्यकालीन संकटे ओळखावीत. त्याचबरोबर महापुरावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पर्यायाचा विचार करून आराखडा तयार करावा, अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पूरप्रवण गावात पुराच्या पाण्याने तालुक्यात गाठलेल्या सर्वोच्च पाण्याच्या पातळीच्या ठिकाणी रंगाने निशाणी करून ठेवावी जेणेकरून तेथपर्यंत पाणी पोहोचण्यापूर्वीच नागरिकांना स्थलांतराच्याबाबतीचे व अन्य नियोजन करता येईल. आता पुराचे पाणी ओसरत असून प्रशासनाला रोगराई पसरू नये यासाठी साफसफाई, औषध फवारणी आदि सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर शेतातील पाणी ओसरताच नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनास देण्यात आले असून त्यानुसार नुकसान भरपाईसाठीची कार्यवाही केली जाईल. नुकसानग्रस्तांना आर्थिक व जीवनोपयोगी वस्तुरूपी मदत देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. पूरपरिस्थितीमध्ये वारंवार नागरिकांचे होणारे स्थलांतरण, नुकसान टाळण्यासाठी काही पर्यांयाचा विचार करावा लागेल. यासाठी प्रशासनास पर्याय मांडावयास सांगितले असून त्यामध्ये नागरिकांच्या सूचनांचाही विचार करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे धरणातील पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे नदीचे पाणी पात्राबाहेर येवून नदीकाठची घरे व शेती पाण्याखाली जाते. अशा परिस्थितीत आपण प्रत्यक्ष येऊ शकलो नसलो तरी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होतो. प्रशासनाशी सतत संपर्कात राहून आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. जलसंपदा विभागाने पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत आलमट्टी धरण व्यवस्थापनाशी चांगला समन्वय ठेवला. आवश्यक तेथे नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत करण्यात आले. यामुळे जीवित हानी व जनावरांची हानी झाली नाही, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

2019 व 2021 च्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेता, पूरबाधितांच्या तात्पुरत्या व कायम स्थलांतराच्या अनुषंगाने उपाययोजनांचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. भविष्यात वारंवार पूरबाधित ठिकाणी खाली रिकामी जागा ठेवून पुरात जिथपर्यंत पाणी येते, त्याचा अंदाज घेऊन पहिल्या मजल्यावर बांधकाम करून निवास व अन्य वापर अशा पद्धतीने बांधकाम करावे, या अनुषंगाने पर्यायांचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सांगली जिल्ह्यात प्रशासकीय समन्वय खूपच चांगला असल्यामुळे पूरपरिस्थितीत एकही मनुष्य हानी नाही, एकही जनावरांची हानी नाही, निवारा केंद्र उभी केली तेथे जेवणाची, आरोग्याची व्यवस्था नीट झाल्या असल्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

अलमट्टीच्या उंची वाढविण्याला महाराष्ट्र शासनाचा महाराष्ट्रातील प्रामुख्यांने कोल्हापूर, सांगली दोन जिल्ह्यामधल्या शेतकऱ्यांची बॅक वॉटरमुळे शेती आणि घरं, जीवितहानी होवू शकते म्हणून अलमट्टीची उंची जेवढी आहे याच्यापेक्षा उंची वाढवू नये अशी भूमिका महाराष्ट्र शासनाने मांडली आहे, केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर बैठकही झाली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात अतिशय चांगल्या वकीलांमार्फत मांडणी करुन अलमट्टीची उंची वाढवू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी नागरिकांना दिली.

यावेळी वाळव्याचे तहसीलदार सचिन पाटील, सांगली अप्परच्या तहसीलदार अश्विनी वरूटे, पलूसच्या तहसीलदार दीप्ती रिठे, वाळव्याचे गटविकास अधिकारी आबासाहेब पवार, पलूसचे गटविकास अधिकारी राजेश कदम व संबंधित तालुक्यातील अन्य स्थानिक यंत्रणा, जुने खेडच्या सरपंच प्रियांका राहुल पाटील, भिलवडीच्या सरपंच शबाना मुल्ला, गौरव नायकवडी, राहुल महाडिक, मंडळ अधिकारी विनायक यादव यांच्यासह पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.