मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी खाजगी अकादमींनी 6 एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करावेत : जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर
दर्पण न्यूज सांगली : मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत राज्यातील खाजगी अकादमीच्या सक्षमीकरणाकरिता आर्थिक सहाय्यासाठी इच्छुक संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दि. 6 एप्रिल 2025 पर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सांगली यांच्याकडे जमा करावेत, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या अॅथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन टेनिस, रोईंग, शुटींग, सेलींग, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती या 12 क्रीडा प्रकारांच्या राज्यातील उत्तम खेळाडू निर्माण करणाऱ्या खाजगी अकादमींना आर्थिक सहाय्य देऊन अशा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.
या दृष्टीने संबंधित अकादमी मधील खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक प्रशिक्षक, प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा व त्यांचा स्तर, क्रीडा साहित्य व क्रीडा अकादमीच्या कामगिरीचे गुणांकन करण्यात येऊन, 35 ते 50 गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था क वर्ग, 51 ते 75 गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था ब वर्ग व 76 ते 100 गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्था अ वर्ग अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. क वर्ग अकादमीना वार्षिक 10 लाख रूपये, ब वर्ग अकादमीना वार्षिक 20 लाख रूपये व अ वर्ग अकादमीना वार्षिक 30 लाख रूपये आर्थिक सहाय्य, पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणी, क्रीडा सुविधा उन्नत करणे, प्रशिक्षक मानधन, क्रीडा व प्रशिक्षण उपकरणे इत्यादी बाबींवर खर्च करण्यासाठी देण्यात येणार असल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी व प्रतिभावंत खेळाडू तयार करण्यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. राज्यातील खेळाडुंनी ऑलिम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके संपादित करण्याकरिता नियोजनबद्ध प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्यातील खेळाडुंसाठी अद्ययावत क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा, क्रीडा विषयक पायाभूत सुविधा, क्रीडा वैद्यकशास्त्र, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडुंना पुरस्कार व प्रोत्साहन, खेळाडुंकरिता करिअर मार्गदर्शन व क्षमता विकासासाठी देशी / विदेशी प्रशिक्षक व संस्थांचा सहयोग हे सर्व घटक विकसित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ‘मिशन लक्ष्यवेध’ या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
