पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी विहीत मुदतीत सहभाग घ्यावा – : जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार

सांगली,) : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना, (आंबिया  बहार) 2024-25 या योजनेची अंमलबजावणी दिनांक 12 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार बजाज  जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे मार्फत जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना भाग घेण्याची अंतिम मुदत पिक निहाय, द्राक्ष या फळपिकासाठी 15 ऑक्टोंबर 2024, केळी या फळपिकासाठी 31 ऑक्टोंबर 2024, आंबा  या फळपिकासाठी 31 डिसेंबर 2024, डाळिंब या पिकासाठी 14 जानेवारी  2024 आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत मुदतीत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे – ही योजना शासन निर्णयातील अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू राहील. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टी शेती करणाऱ्यास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी कमीत कमी 0.20 हेक्टर अशी मर्यादा राहील तसेच जास्तीत जास्त  4  हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येईल.

अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा अंबिया बहारापैकी

कोणत्याही एकाच  बहारा  करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल (उदा. डाळींब व द्राक्ष).  केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहाणार आहे. उत्पादनक्षम अधिसूचित वय डाळींब व द्राक्ष 2 वर्ष, व आंबा  5 वर्ष असून या पेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षण घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता 30 टक्के दरापर्यंत मर्यादित केलेला आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत 30 ते 35 टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून 35 टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी 50:50 टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.

अधिसूचित फळपिके, विमा संरक्षित रक्कम, विमा कंपनीने दिलेला दर, विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा (प्रति हेक्टर) पुढीलप्रमाणे –

या योजनेमध्ये पिक निहाय अधिसूचित महसूल मंडळाची संख्या पुढील प्रमाणे आहेत.  द्राक्ष पिकासाठी-51, डाळींब पिकासाठी -18, केळी पिकासाठी – 15 व आंबा पिकासाठी- 40. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते असणाऱ्या जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था/ संबधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह 7/12 खाते उतारा / आधार कार्ड / आधार नोंदणी प्रत / बँक खात्याचे पासबुक प्रत, स्वयंघोषणापत्र (सह्पत्र ४), बागेबाबत अक्षांश-रेखांश सह छायाचित्र (Geo Tagging), भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचे  करारपत्र  इत्यादी कागदपत्रासह विहीत वेळेत जमा करावे.त

योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी करणे बंधनकारक आहे.  बिगर कर्जदार फळपिक उत्पादक शेतकरी यांनी बँकेतील गर्दी टाळण्यासाठी प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क करुन सहभाग नोंदवावा. विहीत मुदतीत नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी व दायित्व विमा कंपन्याची असून नुकसान भरपाई देण्याची कोणतेही दायित्व शासनावर नाही. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजिकच्या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. कुंभार यांनी केले आहे.