कृषी व व्यापारमहाराष्ट्र

सहकारी संस्था तळागाळात पोहोचल्या पाहिजेत : अनिल कवडे

 

भिलवडी :
सहकारी संस्थांचे कार्य, उद्देश, जबाबदारी प्रत्येक सभासद, संचालकाने जाणून घेतल्या पाहिजेत.एफवीआर सारख्या योजनांची माहिती घेऊन त्याची अंमलबजावणी करून शासनाच्या योजनेचा लाभ घेत संस्थांनी आपल्या उत्पन्नात वाढ केली पाहिजे. यासाठी सहकारी संस्था तळागाळात पोहोचल्या पाहिजेत,
असं मत पुणे विभागाचे सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे यांनी व्यक्त केले.
सांगली जिल्ह्यातील विविध सहकारी संस्थेच्या कारभाराचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी पलुस तालुक्यातील व वसगडे येथील विकास सोसायटीला भेट दिली त्याप्रसंगी ते बोलत होते
राज्यात आपली संस्था कशी अव्वल असेल यासाठी प्रत्येक संस्थेच्या संचालक मंडळांनी प्रयत्न केला पाहिजे असही कवडे म्हणाले. पाणीपुरवठा, पतसंस्था विकास संस्था संचालक,सभासदांशी संवाद साधत अडचणी जाणून घेतल्या. ई पीक पाणी मुळे सातबारा वर येणाऱ्या नोंदणीसाठी काही बदल करण्याचा आश्वासनही कवडे यांनी दिले.
एफवीआर नावाच्या योजनेमध्ये एलपीजी पेट्रोलपंप,गोडाऊन आदी सारखे दीडशे व्यवसाय आहेत. यासारख्या योजनांना नाबार्ड, महाराष्ट्र शासन कमी व्याजदराचे कर्ज देते, त्याचा परतावा वेळेत केल्यास ही लाभ मिळतात. याचा फायदा घेणे साठी गावगाड्यातील सोसायटी नी व्यावसायिक होऊन काम केली पाहिजे असं मत पुणे विभागीय अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांनी व्यक्त केल.
गेली दहा वर्षे संस्था बिनविरोध असल्याची तसेच आर्थिक उलाढालीची माहिती प्रकाश ग्रुपचे अध्यक्ष संजय गायकवाड यांनी दिली. स्वागत श्रीशैल कोठावळे यांनी केले. प्रास्ताविक पर भाषणात श्रीधर कुलकर्णी यांनी सर्व आढावा घेतला. तर आभार सुनिल पाटील यांनी मानले.
यावेळी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, लेखापरीक्षक संजय पाटील,पलूसचे सहायक निबंधक विनय शिंदे, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ,पं. स. सदस्य अमोल पाटील, उपसरपंच अनिल पाटील, जिल्हा बँकेचे निरीक्षक खंडेराव मोरे, चवगोंडा पाटील विलास चौगुले आदी तसेच सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*प्रोत्साहन परअनुदान महिन्याभरात*

काही शेतकऱ्यांनी प्रोत्साहानपर अनुदान अजून मिळाले नसल्याची तक्रार शेतकरयानी केली असता.
अनिल कवडे उत्तर देताना म्हणाले, आज तागायत सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. शासकीय पातळीवर ते शेतकरी पात्र नसल्याने त्यांचा अनुदान थांबविण्यात आले आहे.
शासन नियमानुसार सलग तीन वर्षे नियमित असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना या महिन्याभरात अनुदान देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!