दर्पण न्यूज धाराशिव प्रतिनिधी( संतोष खुने) :-अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व आमदार व खासदारांनी या विषयावर आपली लिखित, स्पष्ट आणि जनतेसमोर जाहीर भूमिका मांडावी, अशी मागणी रिपाई (खरात)चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
निवडणुकीच्या काळात बौद्ध समाजासह अनुसूचित जातींच्या सर्व ५९ घटकांची मते मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी समाजाच्या दारात येतात. मात्र आरक्षण, संविधानिक हक्क आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न ऐरणीवर आला की हेच लोकप्रतिनिधी मौन का बाळगतात? असा सवाल राजाभाऊ राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
“मतांसाठी आमचा समाज हवा, मग आमच्या आरक्षणाच्या संविधानिक हक्कासाठी आवाज उठवताना गप्प का?” असा थेट प्रश्न त्यांनी धाराशिवच्या लोकप्रतिनिधींना केला आहे.
भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना तसेच इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या धाराशिव जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. उपवर्गीकरणाला समर्थन आहे की विरोध? हे जनतेसमोर स्पष्टपणे सांगावे. समर्थन असेल तर त्यामागील कारणे आणि त्याचा अनुसूचित जातींच्या विविध घटकांवर होणारा परिणाम स्पष्ट करावा; विरोध असेल तर तोही ठामपणे जाहीर करावा, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
भूमिका स्पष्ट करायची नसेल, तर निवडणुकीच्या काळात अनुसूचित जातींच्या समाजाची मते मागण्याचा नैतिक अधिकार लोकप्रतिनिधींना नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आरक्षण हा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित विषय नसून तो सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानिक हक्कांचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी या विषयाकडे केवळ मतांच्या राजकारणातून न पाहता जनतेच्या हक्कांच्या दृष्टिकोनातून भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील आमदार-खासदारांनी आता मौन सोडून आपली भूमिका जाहीर करावी आणि जनतेसमोर उत्तरदायित्व स्वीकारावे, अशी मागणी राजाभाऊ राऊत यांनी केली आहे.
“मतांसाठी समाज हवा, पण आरक्षणाच्या हक्कासाठी मौन—हे आता चालणार नाही!”
“आरक्षणाच्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करा; जनतेला अंधारात ठेवू नका!”
About the Author
