दर्पण न्यूज भिलवडी – : सांगली जिल्हा पलूस तालुक्यातील वसगडे येथील ३२ गट नंबर मधील पुणे मिरज लोंढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पबाधित शेतकरी गेली ४ वर्षे म्हणजेच नोव्हेंबर २०२२ पासून प्रलंबित आणि कायद्याने योग्य मागण्यांसाठी रेल्वे प्रशासनासोबत संघर्ष चालू होता. एप्रिल २०२३ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांनी वसगडे हद्दीत रेल्वे प्रशासनास हद्द कायम मोजणी करण्याचे आदेश दिले. हद्द कायम मोजणी नुसार रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूस अंदाजे ३०२ गुंठे रेल्वे विभागाचे शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीमध्ये अतिक्रमण आहे हे सिद्ध झाले. तद्नंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या सूचनेवरून भूसंपादन संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेश दिले. संयुक्त मोजणी नुसार नवीन रेल्वे मार्गाच्या बाजूस २२७ गुंठे व जुन्या मार्गाच्या बाजूस ७५ गुंठे रेल्वे विभागाचे अतिक्रमण सिद्ध झाले. तद्नंतर रेल्वे विभागाने अतिक्रमण बाबत कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने बाधित शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेत जमिनीमध्ये ठिय्या आंदोलन उभे करून ६ तास महाराष्ट्र एक्सप्रेस रोखून अन्यायाविरुद्ध लढा उभा केला. आमदार डॉ. कदम यांनीदेखील सदर आंदोलन बाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तदनंतर वसगडे येथील शेतजमिनीचा रेल्वे विभागाने भूसंपादन करणेकामी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास जमा केला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये आमदार विश्वजीत कदम यांनी विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या समवेत वसगडे येथील प्रलंबित प्रश्ना संदर्भात वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक आयोजित केली. सदर बैठकीत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीस ये जा करणेस रस्ता रेल्वे विभागाने त्वरित बनवून देणेबाबत आदेश दिले. त्यानुसार डिसेंबर २०२३ मध्ये रेल्वे विभागाने ४ किलोमीटर मुरूमीकरणचा रस्ता बनवून दिला. त्यानंतर प्रलंबीत प्रश्नांबाबत आमदार विश्वजीत कदम यांनी तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांना निवेदन देवून मुंबई येथील मध्य रेल्वे विभागीय कार्यालय येथे रेल्वे अधिकारी यांच्या समवेत आढावा बैठक आयोजित केली. सदर बैठकीत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी रेल्वे विभागाने विना मोबदला शेतकऱ्यांची शेतजमीन वापरल्या बद्दल बाधित शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागेल अशी भूमिका मांडली . याबाबत आमदार विश्वजीत कदम यांनी शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागेल अशी ठाम भूमिका मांडली. अशा प्रकारे ५-६ आढावा बैठक होवून देखील बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे जुलै २०२५ मध्ये परत प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतजमिनीमध्ये ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे नवीन ट्रॅक ७४ तास बंद होता. जो शेतकऱ्यांच्या जागेतून जात होता.
आंदोलन स्थळी वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी , रेल्वे पोलीस अधिकारी , महाराष्ट्र पोलीस अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी कडेगाव, तहसीलदार पलूस, यांचे समवेत बैठक होवून प्रलंबित प्रश्ना संदर्भात सकारात्मक तोडगा काढला . तरी देखील शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले . जानेवारी २०२६ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांना आमदार विश्वजीत कदम यांनी सूचना केल्या नंतर आढावा बैठक आयोजित केली बैठकीस रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते . बैठकीमध्ये विना मोबदला शेत जमीन वापरले बद्दल सन २०१८ पासून व्याजाची परिगणना करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या. उपविभागीय अधिकारी कडेगाव यांनी ८ दिवसांमध्ये व्याजाची परिगणना करून जिल्हाधिकारी याना प्रस्ताव सादर केला . मा जिल्हाधिकारी यांनी सदरचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत महसूल सचिव मंत्रालय मुंबई यांचे कडे पाठविला . तत्कालीन महसूल सचिव मिलिंद म्हैसकर यांचे आमदार विश्वजीत कदम यांनी प्रकल्प बाधित शेतकरी यांचे समवेत मंत्रालय मुंबई येथे बैठक आयोजित करून मोबदला रकमेवरील व्याजाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावे असे सांगितले. यावर महसूल सचिव यांनी सदरचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालयामध्ये रेल्वे मुंबई यांच्याकडे पाठविला. मध्य रेल्वे विभागीय कार्यालय मुंबई यांनी सदरचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्ड दिल्ली यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला. परंतु सदर प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही न झालेने आमदार विश्वजीत कदम यांनी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांच्या समवेत एप्रिल २०२६ मध्ये बाधित शेतकऱ्यांच्या समवेत रेल्वे मंत्रालय दिल्ली येथे आढावा बैठक आयोजित केली. बैठकीत सर्व कायदेशीर योग्य प्रलंबित विषयांसंदर्भात ठाम भूमिका मांडली. रेल्वे राज्यमंत्री यांनी वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी यांना सर्व प्रलंबित प्रश्न १५ दिवसात सोडवावेत असे आदेश दिले. तद्नंतर रेल्वे अधिकारी यांनी योग्य तो पत्र व्यवहार करून वसगडे येथील प्रकल्प बाधित शेतकरी यांना ४.२३ कोटी रुपये व्याज जून २०२६ मध्ये मंजूर केले. बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत प्रश्न मार्गी लागले. परंतु वेळोवेळी स्वतःच्या शेत जमिनी आंदोलन केले बद्दल गुन्हे नोंद केले होते . त्या बद्दल परत १० जून २०२६ पासून बाधित शेतकऱ्यांच्या वरील गुन्हे मागे घेणे बाबत स्वतःच्या शेत जमिनीमध्ये आंदोलन सुरू केले. याबाबत देखील डॉ. कदम यांनी जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री यांनी आदेश देवून देखील गुन्हे मागे घेत नाहीत मग कोणाचे ऐकणार आहेत अशी विचारणा केली. तसेच जिल्हाधिकारी सांगली यांना सदरचे प्रकल्प बाधित शेतकरी यांच्यावरील गुन्हे लवकरात लवकर मागे घ्यावेत अशी सूचना केली आहे.
डॉ. विश्वजित कदम यांनी प्रकल्प बाधित शेतकरी यांच्याशी संपर्क साधून उपोषण मागे घेणेबाबत चर्चा केली. शेतकऱ्यांचे उपोषण मागे घेतले. आणि शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की गुन्हे जे आहेत ते ही लवकरात लवकर मागे घ्यायला लावू. तोपर्यंत आपण आंदोलन स्थगित करा.
अधिवेशनात विषय…
तीन अधिवेशनात देखील आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी वेळोवेळी यासंदर्भात आवाज उठविला होता. कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी मी खंबीरपणे उभा राहणार असल्याचे सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम…
तुम्ही काळजी करू नका मी तुमच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर रेल्वे बाधित शेतकरी जे दीड महिने चालू असलेले आंदोलन १९ जुलै रोजी साखळी उपोषण व ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम मी असल्याचे डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सांगितले.
: भूसंपादन मोबदला 4,37,23,052 रुपये
व्याजाचा मोबदला 4,20,36,225 रुपये
दोन्ही मिळून रक्कम 8,57,59,277 रुपये
About the Author
