दर्पण न्यूज धाराशिव प्रतिनिधी( संतोष खुणे) :- दि.8 जुलै : 2026
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात)चे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी केंद्र सरकारकडे विशेष कायदेशीर व घटनात्मक निवेदन सादर करून मातंग समाजाचा अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील समावेश रद्द करण्यात यावा तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत मिळणारा लाभ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
राजाभाऊ राऊत यांनी सादर केलेल्या निवेदनात मातंग समाजाच्या इतिहासाशी संबंधित विविध ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दाखल्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ राज्यातील अनेक जिल्हे व तालुक्यांमध्ये काढण्यात आलेल्या मोर्चांमध्ये मातंग समाजाच्या नेत्यांनी जाहीरपणे उपवर्गीकरणाची मागणी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेषतः लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे यांनी विविध मोर्चांतील भाषणांमध्ये एससी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यात यावे, अशी भूमिका मांडल्याचा संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनात पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, मातंग समाजावर ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्पृश्यतेच्या आधारावर अन्याय अथवा अत्याचार झाल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना सन्मानाचे स्थान दिले जात असे, तसेच गावच्या सामाजिक व्यवस्थेत त्यांना महत्त्वाचे स्थान असल्याचे विविध ऐतिहासिक दाखल्यांमधून दिसून येते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व कायदेशीर बाबींच्या आधारे मातंग समाज हा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या मूळ निकषांमध्ये बसत नसल्याचा दावा करत त्यांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील समावेश रद्द करण्यात यावा, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत मिळणारे लाभ रद्द करण्यात यावेत तसेच या विषयाची घटनात्मक, ऐतिहासिक व कायदेशीर निकषांच्या आधारे सखोल फेरतपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी राजाभाऊ राऊत यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.