दर्पण न्यूज मिरज/सांगली : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी दि. ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पीक कापणी प्रयोग उत्पादन आधारित राबवण्यात येत आहे. ही योजना सांगली जिल्ह्यात भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद या अधिसूचित पिकासाठी लागू आहे. या योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 असून,जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत विहित मुदतीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
सांगली जिल्ह्यासाठी ही योजना राबविण्यासाठी बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. पीक नुकसानीची जोखीम पीक विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य या योजनेतून होत असून, या योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करारनामा/ सहमतीपत्र, पेरणी स्वयंघोषणापत्र, बँक पासबुक प्रत या आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचे खाते कार्यरत असणारी बँक शाखा/ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था, संबंधित विमा कंपनी कार्यालय, आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा. याशिवाय पिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) वर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करुनही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषि विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा.
पीक विमा योजना खरीप 2026-27 करिता महत्वाच्या बाबी
सर्व पिकांकरिता जोखीमस्तर 70 टक्के आहे. योजनेत भाग घेण्याकरिता शेतकऱ्याचा ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे (ई पीक पाहणी) बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल. योजनेत भाग घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकरी यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरुन जमा करण्यात येणार आहे. या संदर्भात काही अडचण आल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ क्रमांक वर फोन करून माहिती घेऊ शकतात.
विमा संरक्षणाच्या बाबी
पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणामुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळाच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकाकरिता विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे. चालू वर्षी हवामान खात्याने पावसासंदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
About the Author
