दर्पण न्यूज सांगली (मुख्य संपादक अभिजीत रांजणे) :- स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण स्मृती गौरव समितीचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रदीपआप्पा कदम यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन बालसंगोपन योजनेतील काही जाचक व अनावश्यक अटी रद्द करा, या मागणीचे निवेदन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने देण्यात आले.
प्रदीपआप्पा कदम यांच्याकडे महिलांनी बाल संगोपन योजनेतील त्रुटी व समस्या मांडल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन त्यांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमिर पठाण, पद्मभूषण विखे-पाटील कृषी परिषदेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय शिंदे, पलूसचे युवा नेते तुषार सूर्यवंशी, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या सौ. सरिता कुंभार, आशा गायकवाड, शोभा वडुलकर, अयेशा मुल्ला, रुक्साना मुलाणी यांच्यासह महिला व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
“बालसंगोपन योजना ” ही निराधार महिलांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी असून सदर लाभार्थीच्या कुटुंबात कर्ता माणूस नसल्याने त्याच्या मुलांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य देण्यासाठी आहे. पण या लाभासाठी अगोदर मोजकीच पण महत्वाची कागदपत्रे देण्यात येत होती. पण या वर्षी बऱ्याचशा जाचक अटी लावण्यात आलेल्या आहेत. त्या रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,
मयत झालेल्या व्यक्तीचे मृत्युप्रमाणपत्र असताना देखील त्यांचे आधारकार्ड, विद्यार्थ्यांचे शाळेचे बोनाफाईड असताना, जन्म दाखला, बालकांना संगोपन करणाऱ्या पालकांचे फिटनेस सर्टिफिकेट असताना देखील पाल्यांचेही सर्टिफिकेट ची गरज काय? परितक्त्या लाभ घेणाऱ्या महिलांना त्याच्या प्रतिज्ञापत्रावरचा लाभ मिळावा. सुरवातीला तलाठ्याचा दाखला असला तरी योजनेस पात्र असायचे ते आता तहसिलदार यांचा दाखला आणावा लागतो तो मिळणेस विलंब व खर्चीक बाब ठरते. याचा विचार व्हावा. पालकांचे बँक पासबुक आधार कार्डला लिंक असलेल्या खात्यावर लाभ जमा व्हावा. बालकाचेही बँक पासबुक आधारकार्ड लिंक गरज काय? लाभार्थ्यांचे सर्व शासकीय कागदपत्रे असताना जसे की, आधारकार्ड, शिधापत्रिका, शाळेचे कागदपत्रे, तसेच उत्पन्न दाखला व मतदान कार्ड असताना डोमासाईल दाखल्याची गरज काय आहे? हे सर्व दाखले काढण्यासाठी लाभार्थ्यांना खर्चिक व वेळ जातो.
बालसंगोपन योजनेचा लाभ गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना सहज मिळावा, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त मागितली जाणारी अनावश्यक कागदपत्रे रद्द करण्यात यावीत, तसेच सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कोणताही अडथळा न येता योजनेचा लाभ मिळावा, बालसंगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीत लाभार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींचा उल्लेख करून शासनाने नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणून प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
About the Author
