महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शिक्षणव्यवस्था आज मोठ्या वळणावर उभी आहे. शासनाने विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक कार्यभाराचे नवे तांत्रिक निकष लागू केल्यानंतर ग्रामीण शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी तिन्ही घटक अडचणीत सापडले आहेत. २०१३ पासून उच्च माध्यमिक शिक्षक भरती जवळपास बंद असताना, अल्पमानधनावर सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना आता अतिरिक्त ठरवण्याचा निर्णय शिक्षणव्यवस्थेला खोलवर जखमी करणारा ठरत आहे.
उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक कार्यभार आणि विद्यार्थी संख्येचे निकष हे ग्रामीण व शहरी वास्तवाचा अभ्यास करूनच तयार करण्यात आले होते. माध्यमिक शाळांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ४० मिनिटांच्या २६ तासिका म्हणजे एकूण १७तास २०मिनिटे घड्याळी कार्यभार हा निकष वर्षानुवर्षे प्रचलित होता. महाविद्यालयांना जोडलेल्या उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी ४५ मिनिटांच्या २४तासिका म्हणजेच १७ तास २० मिनिटे हाच कार्यभार मानला जात होता. हा कार्यभार असलेला शिक्षक पूर्णवेळ मानला जात होता.
विद्यार्थी संख्येच्या बाबतीतही भौतिक वास्तवाला प्राधान्य होते. ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी प्रति तुकडी ६० विद्यार्थी हा निकष होता. शहरी किंवा महाविद्यालयीन भागातील वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडलेल्या उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी प्रति तुकडी ८०विद्यार्थी गृहीत धरले जात होते. ग्रामीण भागात स्वतंत्र इमारती नाहीत, वर्गखोल्यांची कमतरता आहे, प्रयोगशाळा अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे सकाळी ७ ते ११:४० उच्च माध्यमिक वर्ग आणि त्यानंतर माध्यमिक शाळा अशा पद्धतीने वेळापत्रक ठरवून शिक्षण चालवले जात होते. या मर्यादांमुळेच ४० मिनिटांची तासिका आणि १७ तास २०मिनिटांचा कार्यभार हा व्यवहार्य निर्णय ठरला होता.वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय तासिका ४५मिनिटांची व कार्यभार १६तासिका एकूण कार्यभार १७.२० हा मानला होता.
गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थी संख्या वाढली, हे खरे आहे. त्यामुळे शासनाने ग्रामीण भागातील तुकडी संख्या ६० वरून ८० केली. महाविद्यालयीन भागात ती ८०वरून १२० करण्यात आली. मात्र केवळ विद्यार्थी संख्या वाढवून भागत नाही. त्यासाठी वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, उपकरणे आणि शिक्षकांची संख्याही वाढवावी लागते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. शिक्षकांच्या कार्यभारात कोणताही मूलभूत बदल झाला नाही आणि नवीन शिक्षक भरतीही झाली नाही. परिणाम काय झाला? विद्यमान शिक्षकांवर अतिरिक्त तासिका आणि अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा भार पडला. एका शिक्षकाला पूर्वीपेक्षा जास्त विद्यार्थी सांभाळावे लागले, जास्त वह्या तपासाव्या लागल्या, जास्त वेळ शाळेत द्यावा लागला. पण मानधन आणि सेवा अटी तशाच राहिल्या. यामुळे शिक्षकांमधील नैराश्य वाढले आहे.
नवीन निकषांचा सर्वाधिक फटका विज्ञान शाखेला बसला आहे. पूर्वी प्रात्यक्षिकासाठी २०विद्यार्थ्यांची बॅच गृहीत धरली जात होती. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष प्रयोग करण्याची संधी मिळत होती. शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे लक्ष देऊ शकत होते. आता ही बॅच ४०विद्यार्थ्यांची करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील वास्तव मात्र वेगळे आहे. तिथे प्रयोगशाळा मर्यादित आहेत. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र यांची स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे दुर्मिळ आहे. उपकरणे अपुरी आहेत. एका वेळी ४० विद्यार्थ्यांना बसण्याइतकी जागाही नाही. अशा स्थितीत ४०विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रात्यक्षिक शिक्षण देणे अशक्य आहे. शिक्षकांना फक्त प्रात्यक्षिक दाखवून वेळ मारून न्यावी लागते. विद्यार्थ्यांच्या हातून प्रत्यक्ष प्रयोग होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे निरीक्षण कौशल्य, प्रयोग करण्याची पद्धत आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन घडत नाही. NEET, JEE सारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये ग्रामीण विद्यार्थी मागे पडण्याचे हे एक मोठे कारण ठरणार आहे.
पूर्वी एक चांगली प्रथा होती. जीवशास्त्र ,भूगोल भाषा या विषयांचे शिक्षक पर्यावरण विषयाचा कार्यभार सांभाळायचे. याचे तीन उद्देश होते. पहिला, शिक्षक अतिरिक्त ठरू नयेत. दुसरा, ग्रामीण भागातील कला आणि वाणिज्य शाखा बंद पडू नयेत. तिसरा, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. ही भूमिका शिक्षणहिताची आणि व्यवहार्य होती.
नवीन संचमान्यतेमध्ये ही लवचिकता काढून टाकल्याने अनेक शाळांमध्ये पर्यावरण विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकाची गरज निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने स्वतंत्र शिक्षक देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामीण शाळा पर्यावरण विषयासाठी शिक्षक नसल्याचे कारण देऊन संबंधित शाखाच बंद करत आहेत. ही शाखा बंद झाली की त्या गावातील विद्यार्थ्यांना 11वी-12वीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. मुलींसाठी हे विशेषतः कठीण होते.
नवीन संचमान्यतेमुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत.२० १३पासून उच्च माध्यमिक भरती बंद आहे. तरीही गेल्या १२वर्षांत संस्थांनी आणि शिक्षकांनी शिक्षणाची गाडी चालू ठेवली. अनेक शिक्षक अल्पमानधनावर काम करत आहेत. त्यांनी आपल्या कुटुंबाचा विचार न करता विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवले. आज तेच शिक्षक अतिरिक्त ठरून सेवामुक्त होण्याच्या स्थितीत आहेत.
विशेषतः कला आणि वाणिज्य शाखेतील शिक्षकांची परिस्थिती बिकट आहे. विज्ञान शाखेला विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने काहीशी सूट मिळते. पण कला शाखेत ८० विद्यार्थी एका तुकडीत भरणे ग्रामीण भागात जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे मराठी, इतिहास, राज्यशास्त्र यासारख्या विषयांचे तज्ज्ञ शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. वर्षानुवर्षे सेवा दिल्यानंतर वयाच्या ४५ -५० व्या वर्षी नोकरी गमावणे म्हणजे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट आहे.
या धोरणाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना बसणार आहे. गावाजवळ उच्च माध्यमिक शाळा असेल तर विद्यार्थी १२ वीपर्यंत शिक्षण घेतात. तीच शाळा बंद झाली किंवा कला-वाणिज्य शाखा बंद झाली की विद्यार्थ्यांना तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. प्रवास खर्च, राहण्याचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी १०वी नंतर शिक्षण सोडतात.
मुलींच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. ग्रामीण भागातील पालक मुलींना दूर पाठवायला तयार नसतात. त्यामुळे गावातील शाळा बंद झाली की मुलींचे शिक्षण तिथेच थांबते. यामुळे मुलींचे साक्षरता प्रमाण आणि उच्च शिक्षणाचे प्रमाण खाली येईल. ही सामाजिक प्रगतीसाठी घातक बाब आहे.
शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरला की विद्यार्थी पर्याय शोधतात. आज मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी खासगी कोचिंग क्लासकडे वळत आहेत. पालकांवर याचा आर्थिक भार वाढत आहे. एका विद्यार्थ्यामागे दरमहा २००० ते ५०००रुपये फी भरावी लागते. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबासाठी ही रक्कम मोठी आहे. त्यासाठी कर्ज काढावे लागते.
दुसरीकडे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण वाढत आहे. शाळा, नंतर कोचिंग, नंतर घरी अभ्यास. खेळ, कला, संस्कार यासाठी वेळच राहत नाही. याउलट ग्रामीण उच्च माध्यमिक शाळा विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करतात. तिथे क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनएस, स्काऊट-गाईड यांसारखे उपक्रम राबवले जातात. विद्यार्थ्यांना सामाजिकता आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाची संधी मिळते. कोचिंग क्लासमध्ये हे शक्य नाही.
२०२३नंतर शासनाने उच्च माध्यमिक भरती बंद केली. पण शिक्षणाची गरज संपली नाही. त्यावेळी अनेक संस्थांनी पुढाकार घेतला. विनाअनुदान तत्त्वावर शाळा सुरू केल्या. स्थानिक गुणवंत शिक्षकांना संधी दिली. अल्प साधनात प्रयोगशाळा उभ्या केल्या. क्रीडा आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवले. या सर्व गोष्टी शासन सहकार्याच्या भावनेतून झाल्या.
आज त्या संस्थाच आणि तेच शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यांनी १२-१५वर्षे केलेल्या सेवेचा विचार न करता केवळ आकडेवारीवर निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे. कोल्हापूर विभागाने उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या. कॉपीमुक्त परीक्षा पद्धती राबवून महाराष्ट्राला आदर्श घालून दिला. ही शिक्षणव्यवस्थेची सकारात्मक बाजू आहे. पण शिक्षकच नसतील तर परीक्षा कोण घेणार?
ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक तुकडीसाठी पूर्वीप्रमाणे ६० विद्यार्थी निकष कायम ठेवावा. , महाविद्यालयीन भागासाठी ८० विद्यार्थी निकष ठेवावा. , प्रात्यक्षिक बॅचेससाठी २० विद्यार्थी मर्यादा कायम ठेवावी. वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयीन तासिका ४५मिनिटांची पूर्वीच्या धर्तीवर असावी.शाररिक शिक्षण तासिका कार्यभार इतर विषयांना जोडू नये.ग्रामीण भागातील वास्तव परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. अल्पमानधनावरील शिक्षकांचे संरक्षण करावे. शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित करण्याची प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी.ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे.फक्त ऑनलाइन व कागदोपत्री निकषांवर निर्णय न घेता वस्तुस्थितीचा विचार करावा.
उच्च माध्यमिक शिक्षण ही ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी केवळ शैक्षणिक सुविधा नाही. ती सामाजिक परिवर्तनाची संधी आहे. एका पिढीला शिक्षित केले की संपूर्ण कुटुंबाचा जीवनस्तर उंचावतो. केवळ आर्थिक बचत किंवा तांत्रिक निकषांच्या आधारावर शिक्षक कमी करणे आणि विद्यार्थी संख्या वाढवणे हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने शिक्षणव्यवस्थेस घातक ठरू शकतो.
शासनाने वास्तव परिस्थिती, ग्रामीण भागातील अडचणी, शिक्षकांचे योगदान आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन जुने प्रचलित निकष कायम ठेवावेत. शिक्षक वाचतील, शाळा वाचतील तरच ग्रामीण महाराष्ट्राचे भविष्य उज्ज्वल होईल. अन्यथा ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा दिवा मालवायला वेळ लागणार नाही. आणि त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागेल.
*प्रा.दिलीप आनंदराव जाधव*
*सचिव*
*सांगली जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना सांगली.*
About the Author
