सांगली –: जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यातील अत्याचार पिडीताना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या 47 प्रकरणांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पहिल्या हप्त्याच्या 26 व दुसऱ्या हप्त्यासाठीच्या 21 प्रकरणांचा समावेश आहे.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. बैठकीस प्रशिक्षणार्थी सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्री. गिल्डा व पद्मा कदम, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त जयंत चाचरकर, समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. भोरे यांच्यासह पोलीस व संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात दोषारोप पत्र दाखल करावीत अशा सूचना करून जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दोषारोप पत्र पाठविण्यासाठी शासन मंजुरीसाठी पाठविलेल्या, वैद्यकीय प्रमाणपत्र अभावी प्रलंबित असलेल्या व न्यायालयीन प्रकरणांच्या सद्यस्थितीबाबत समितीस माहिती द्यावी, असे सांगितले.
बैठकीत अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस विभागाकडे दाखल व पोलीस तपासावर असणाऱ्या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन जातीच्या दाखल्यांबाबत समता दुतांची मदत घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले.
