भूजल व्यवस्थापनात मैलाचा टप्पा अटल भूजल योजना

मुख्य संपादक01/07/2023

213

            भूजलातील अनियंत्रित पाणी उपसा झाल्याने दिवसेंदिवस भूजलाची खालावत चाललेली पाणी पातळी भूजलाच्या उपलब्धतेवर आणि गुणवत्तेवर परिणाम करणारी आहे. भूजलाच्या पातळीत होत असलेली घसरण व बाधीत होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्यासाठी मागणी व पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीव्दारे भूजल व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी अटल भूजल योजना मैलाचा टप्पा ठरत आहे.

केंद्र शासन व जागतिक बँक  पुरस्कृत अटल भूजल योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील 5 तालुक्यातील 95 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. सांगली जिल्ह्यातील सर्व समाविष्ट 95 गावांचे लोकसहभागातून जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. प्रथम गावांमध्ये गाव बैठका घेऊन योजनेची माहिती गावातील सरपंच, सदस्य, पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती सदस्य, महिला विकास समिती सदस्य व ग्रामस्थांना देण्यात आली. त्या अनुषंगाने गावांचे जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्याकरीता लागणारी माहिती जसे की, गावची लोकसंख्या, पशूधन, सिंचन विहिरी, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी, पिकपध्दती, सर्व मार्गानी होणारे भूजल पुनर्भरण आणि उपसा इत्यादीं बाबत माहिती गोळा करण्यात आली. तद्नंतर गावांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन जल-अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले.

या योजनेंतर्गत पाणी बचतीच्या उपाययोजना, जलसंधारण पुनर्भरण उपाययोजना वेगवेगळया विभागाच्या जसे मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलसंधारण, इत्यादी योजनेद्वारे अभिसरण करण्यात येणार आहे. भूजल गुणवत्ता सुधारणे किंवा अबाधित राखणे. मागणी आधारीत (पाणी बचतीचे उपाय योजना) व पुरवठा आधारीत (जलसंधारण व भुजल पुनर्भरण) व्यवस्थापनाच्या सुत्राचा अवलंब करुन भुजल साठ्यात शाश्वता आणणे. भूजल पातळीची घसरण थांबविणे व पाणी गुणवत्ता सुधारणा करणे. सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना जसे मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी च्या माध्यमातुन होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्रभिमुखता साध्य करणे. जलसंपदा विभाग, कृषि विभाग, भूजल पुनर्भरण, रोजगार हमी योजना, विहीर पुनर्भरण, बंधारे शोषखड्डे यांची कामे प्राधान्याने राबविणे. भुजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता जिल्हा व ग्रामपातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे. सुक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अधिकाधिक अवलंब करुन उपलब्ध पाण्याचा वापर मर्यादित करणे. सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे व सर्व बागायती क्षेत्र 100 टक्के ठिबक व तूषार सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे.

सर्व बाबींचा अभ्यास करुन गावातील सर्व प्रकारच्या वापराकरीता पाण्याची गरज व विविध मार्गानी उपलब्ध होणारे पाणी याचा ताळेबंद मांडून लोकसहभागातून गावनिहाय जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यास महिलांसह ग्रामस्थांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला आहे .

सदर आराखड्यात समाविष्ठ करण्यात आलेल्या बाबी :-

1) जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण उपाययोजना :- सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध व दगडी बांध, विहीर पुनर्भरण, रिचार्ज ट्रेंच व रिचार्ज शाफ्ट, इ. कामे आराखड्यात समाविष्ठ करण्यात आलेली आहे.

2) अस्तीत्वातील कामांचे पुनर्रुजीवन :- सिमेंट नाला बांध व तत्सम कामे, हायब्रीड गॅबीयन बंधारे व अस्तीत्वातील जलसंधारणाच्या कामांची दुरूस्ती; तसेच, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण कामांच्या साठवण क्षेत्रांतील गाळ काढणे, अशी पुनर्रुजीवन कामे ही आराखड्यात घेण्यात आली आहेत.

3) मागणी व्यवस्थापन व पाणी बचतीच्या उपाययोजना– सुक्ष्म सिंचनाचा अधिकाधिक व कार्यक्षम वापर, मातीतील आद्रता टिकवून ठेवणाऱ्या प्रणालींचा वापर, पाणी उपलब्धतेनुसार पिक संरचना, व कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांची लागवड करणे या बाबींचा समावेश मागणी आधारित उपाययोजनांमध्ये करण्यात आलेला आहे. सदर उपाययोजनांची अंमलबजावणी कृषी विभागाकडील विविध प्रचलित योजना व इतर सुरु असलेल्या योजनांमधून एककेंद्राभिमुखतेव्दारे करण्यात येत आहे.  सूक्ष्म सिंचनाचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचन योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाबरोबरच 25 ते 30 टकके वाढीव अनुदान अटल भूजल योजनेच्या प्रोत्साहन निधीमधून शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे.

या करीता जलसुरक्षा आराखड्यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाकरिता 5530 हे. क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आलेले असून त्यापैकी सन  2021-22 मध्ये  655 हेक्टर व  सन 2022-23 या वर्षामध्ये 1226 हेक्टर असे सुमारे 1881 हेक्टर क्षेत्र साध्य करण्‍यात आलेले आहे. त्या करिता अटल भूजल योजनेच्या प्रोत्साहन निधीमधून आजअखेर 1.83 कोटी अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरीत करण्यात आलेले आहे.

वरीलप्रमाणे सर्व समावेशक कामांचा अटल भूजल योजनेतील जलसुरक्षा आराखड्यात अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. योजनेत समाविष्ट गावांत अटल योजनेची जनजागृती करण्याकरीता सहभागी मुल्यावलोकन, शालेय विद्यार्थ्यांची प्रभात फेरी, चित्रकला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा घेवून त्यानां प्रशस्तीपत्राने सन्मानित करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामस्थांची भूजल दिंडी, वृक्षारोपन, परसबाग लागवडी करीता बियाणे वाटप, आईसी व्हॅन, कलापथक कार्यक्रम, भूजल सप्ताह अशा विविध उपक्रमातून जनजागृती करण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक वृत्तपत्र, सोशल मिडीया व आकाशवाणीच्या माध्यमातून योजनेची माहिती ग्रामस्थांनपर्यंत पोहचविण्यात आली आहे.

योजनेत समाविष्ट ग्रामपंचायतींमध्ये स्वागत फलक लावण्यात आले असून प्रत्येक गावात पाणी बचतीच्या म्हणी रंगवून पाणीवापराबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचातस्तरावर सन 2022-23 मध्ये शेतकरी मेळावे घेण्यात आले आहेत. या शेतकरी मेळाव्यामध्ये ग्रामपंचात स्तरावर शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिचंनाचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहीत करून त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करण्‍याकरीता स्थानिक स्तरावर सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माध्यामातून जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्यास सुरवात केली आहे.

सन 2021-22 व 2022-23 मधे सर्व ग्रामपंचयातीमध्ये ग्रामपंचातस्तरावर क्षमता बांधणी व जलसुरक्षा आराखडा अंमलबजावणी प्रशिक्षण घेण्यात आले आहेत. तसेच ग्रामपंचायतस्तरावर पाऊस मेाजण्यासाठी सर्व समाविष्ट गावात पर्जन्य मापक बसविण्यात आले आहेत आणि भूजलाची पातळी मोजण्यासाठी पिझोमिटरची उभारणी करण्यात आली असून गावातील भूजलमित्राला पर्जन्यमान मोजणे, पिझोमिटर मधील व निरिक्षण विहिरींमधील भूलजपातळी मोजणे यासाठी प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.

सन 2023-24 मध्ये योजनेंतर्गत भूजल समृध्द ग्राम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ठ लोक सहभाग नोंदविणाऱ्या व काम करणाऱ्या गावांना जिल्हा स्तरावर व राज्य स्तरावर रक्कम स्वरुपामध्ये पुरस्कार देवून गैIरविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याचा ग्रामपंचायनिहाय तयार करण्यात आलेल्या जलसुरक्षा आराखडयामध्ये प्रामुख्याने पूरवठा आधारित व मागणी आधारित उपाययोजनांचा समावेश आहे. पुरवठा आधारित उपाययोजनांमध्ये एकूण 5261 कामांचा समावेश आहे. समाविष्ठ कामे ही अभिसरणांतर्गत विविध विभागाकडील प्रचलित योजनांमधून करावयाची आहेत. तसेच केंद्र शासनाने जलसंधारण व भूजल पुनर्भरणाच्या कामांना प्रोत्साहनपर 31.96 कोटी इतक्या निधीची तरतूद केलेली आहे. मागणी आधारीत उपाययोजनांमध्ये एकूण 39123 हेक्टर क्षेत्र व अंदाजित 664.25 कोटी रकमेचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी विभागाकडील सूक्ष्म सिंचन व पाटबंधारे विभागाकडील बंदिस्त पाईपलाईन या अभिसरणांतर्गत करावयाच्या कामांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत गावस्तरावर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा मार्फत प्रोत्साहन निधी अंतर्गत रिचार्ज शाफ्टची कामे सुरु आहेत.

केंद्र सरकारच्या अटल भूजल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 95 गावांमध्ये पिझोमीटर आणि पर्जन्यमापक बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे या गावात पाण्याचा किती उपसा झाला आहे, भूजल पातळी किती आहे, हे ग्रामस्थांना कळणार आहे. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 86 गावांत पिझोमीटर बसविण्यात आले आहेत. दर तीन महिन्याला भूजल संरक्षण विभागाला भूजल पातळी मोजावी लागते. त्यासाठी काही विहिरींची निवड करून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भूजल पातळी मोजतात. यासाठी जास्त कालावधी लागतो. शिवाय, तीन महिन्याला भूजल पातळी समजते. यावर उपाय म्हणून अटल भूजल योजनेतून पिझोमीटर यंत्राद्वारे दररोज त्या गावातील भूगर्भात किती पाणी आहे आणि त्याचा किती उपसा झाला, याची माहिती मिळणार आहे. हे पिझोमिटर म्हणजे एक विंधन विहीर असून त्यावरती स्वयंचलित मशीन बसवून पाण्याची पातळी मोजण्यात येणार आहे.

लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन करणे हा अटल भूजल योजनेचा गाभा आहे. सांगली जिल्ह्यातील टंचाई असणाऱ्या गावांसाठी ही योजना मैलाचा दगड ठरेल. अनेक पिढ्यांसाठी पाण्याची तजवीज करणाऱ्या या योजनेमुळे कृषी, सहकार सारख्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील यात शंका नाही.