प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायद्याची जनजागृती करा : अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम

सांगली : प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960 व महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 कायद्याचे महत्व समजावून सांगून याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करा, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिल्या.
जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक समितीची सभा अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदाशिव बेडक्याळे, पोलीस उपनिरीक्षक एस. के. कदम, मोटार वाहन निरीक्षक अभिजीत पोरे, समितीचे अशासकीय सदस्य प्रदीप सुतार, अजित काशिद, मुस्तफा मुजावर, गजानन जाधव, महेश मासाळ, परबत पटेल, सुनिल हावलदार, सुनिल भोसले आदि उपस्थित होते.
अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम म्हणाले, कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत बाब निदर्शनास आल्यास त्वरित पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्यावी व पोलिसांची मदत घेऊन कार्यवाही करावी. प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960 मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही प्राण्याचे पालकत्व धारण करणाऱ्या व्यक्तीने त्या प्राण्याची काळजी घेण्याबाबत उपाययोजना करणे व त्यांना अनावश्यक वेदना व त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. प्राण्यांना कोणत्याही प्रकारे मारहाण करणे व वेदना देणे, अजारी/जखमी/वेनाग्रस्त प्राण्यांना जुंपणे, अनावश्यक हानिकारक औषधे खाऊ घालणे, वेदनादायी पध्दतीने हाताळणे किंवा वाहनातून घेवून जाणे, मर्यादित जागेत कोंडून ठेवणे, पुरेसे अन्न, पाणी व निवारा न देणे, जादा दुध उत्पादनासाठी ऑक्सिटोसीन इंजेक्शन देणे, मनोरंजन कार्यक्रमासाठी वापर करणे, जुगारासाठी/झुंजीसाठी/इतर स्पर्धासाठी वापर करणे आदि बाबी प्रतिबंधित आहेत.
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही गायींची, वळूंची किंवा बैलांची कत्तल करणार नाही किंवा कत्तल करविणार नाही. त्यासाठी वाहतूक, निर्यात करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यांचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई आहे. गोवंशाची कत्तल करणे, कत्तलीसाठी वाहतूक/निर्यात करणे, कत्तलीसाठी खरेदी विक्री करणे या अपराधासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार 10 हजार रूपये दंड, 5 वर्षे कारावास या शिक्षेची तरतूद आहे. गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवणे या अपराधासाठी 2 हजार रूपये दंड, 1 वर्षे कारावास या शिक्षेची तरतुद आहे.
काही व्यक्ती जंगली पक्षी उदा. मोर, तितर यासारख्या पक्ष्यांची अवैधरीत्या शिकार करतात. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केल्याशिवाय pet shops व dog breeding centres सुरू करावयाचे नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासन, स्थानिक संस्था व पोलीस यंत्रणा यांनी याबाबत अधिनस्त अधिकारी, कर्मचारी यांना अवगत करून आवश्यक कारवाई करावी, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिल्या.
यावेळी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदाशिव बेडक्याळे यांनी कायद्यातील तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत व केलेल्या कारवाईचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.