महाराष्ट्र

शिष्यवृत्ती पासून विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई करणार : समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे

सांगली, दि. 17 : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे हे महाविद्यालयांचे कार्यच आहे. जर एखाद्या महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे शासनाच्या शिष्यवृत्ती लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करावे, अशा सक्त सूचना राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिल्या.
पुणे विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांची प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर या जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी घेतला. त्याप्रसंगी त्यांनी सूचना दिल्या. यावेळी सह आयुक्त भारत केंद्रे, सह आयुक्त वृषाली शिंदे, उपायुक्त प्रशांत चव्हाण, प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांच्यासह पुणे विभागातील सर्व सहायक आयुक्त व सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद उपस्थित होते.
विविध योजना राबविताना शिक्षणाला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे असेही त्यांनी यावेळी सूचित करून नवीन पिढी घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे विभागातील बांधकाम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्वक झाले पाहिजे अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. विभागातील अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून निर्णय घेतल्यास त्या त्या जिल्ह्याच्या विकासात देखील मदत होईल असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून अन्याय झालेल्या अन्यायग्रस्त व्यक्तींना आधार दिला गेला पाहिजे, त्यांना उद्योग उभारणीसाठी व स्वावलंबन बनवण्यासाठी, जीवनमान उंचावण्यासाठी उत्पन्नाचे साधन देखील विभागाच्या वतीने कशा पध्दतीने उपलब्ध करून देता येईल याचा देखील अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करावा असेही श्री. नारनवरे यांनी यावेळी सांगितले. सामुदायिक पध्दतीने योजनांचा लाभ कसा देता येईल यासाठी रोल मॉडेल तयार करावे, विभागात चांगल्या काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या देखील कार्याची नोंद घेऊन त्यांना गौरविले जाईल. विभागाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचाही संकल्प केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीप्रसंगी शिष्यवृत्ती प्रलंबित अर्जांबाबत महाडीबीटीचा आढावा घेण्यात आला तसेच कोरोनासाठी (कोविड सेंटर करीता) दिलेल्या शासकीय वसतीगृहे, निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, रमाई घरकुला योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजना, बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर देण्याची योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत होणारे गुन्हे व देण्यात येणारी नुकसान भरपाई, 500 क्षमतेचे नव्याने उभारण्यात येणारे वसतीगृह, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत करण्यात येत असलेली नवीन बांधकामे, समाज कार्य महाविद्यालय, विभागातील कर्मचारी सद्यस्थिती, अनुदानित वसतीगृह, 125 जयंतीनिमित्त निवडक वस्तीचा विकास करणे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, अनुसूचित जाती घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अनुदान, ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान, ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण, तृतीय पंथीयांचे कल्याण धोरण यासह विभागाच्या राबवण्यात येणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण योजनाबाबत सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.
प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
या वेब साईट वरील फोटो,बातमी,लेख कॉपी करू नये
Close
Close