मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतीलआरक्षणासाठी राज्यशासनाकडून सर्वतोपरीकायदेशीर प्रयत्न : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेशीररित्या आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी ज्येष्ठ व निष्णात वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे.पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्यशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हरिसिंग राठोड यांनी विधानपरिषदेत पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासन सर्व मागासवर्गीय समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. राज्यशासनाने सरळसेवेतील नियुक्तीसाठी आणि सेवेत आल्यानंतर वरिष्ठ पदांवरील पदोन्नतीसाठी आरक्षण अधिनियम2004 पासून लागू केले आहे. उच्च न्यायालयाने बढत्यांबाबतची तरतूद ही 4 ऑगस्ट 2017 च्या आदेशान्वये रद्द केली आहे.